आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ

२०७४ पुष ९ गते आइतबार, प्रकाशित

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । मन्त्रालयको खाका अनुसार चालू आवभन्दा आगामी आवको बजेट दुई खर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी हुनेछ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले राजस्व संकलन ३० प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको छ ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले राजनीतिक प्रतिबद्धता भए चालू आवको राजस्व लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत बढाएर १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट ल्याउने सकिने जानकारी दिएका छन । अहिले भन्सार विन्दुबाट न्यून विजकीकरण भएर वस्तु भित्रिरहेका छन’, सचिव अधिकारीले भने, ‘यसलाई सुधार गर्न सके भन्सार शुल्क बढ्छ ।’

अहिले भन्सारमा सामानको मूल्यांकनमा न्यून विजकीकरण भएको पाए पनि राजनीतिक दबाबमा सामान छुट्ने गरेको छ । भन्सार प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्ने हो भने भन्सारबाट अहिले संकलन हुने राजस्व बढाउन सकिने मन्त्रालयको ठहर छ ।

‘यसमा प्रशासन मात्र प्रतिबद्ध भएर हुँदैन । राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भएर राजस्व संकलन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ’, सचिव अधिकारील भने, ‘मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा संकलन हुन थालेको छ । यसले स्रोतको अभाव भएर बजेटमा असर गर्दैन ।’

चालू आवको बजेटमा सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । गत आवको राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशत वृद्धि गरेर यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । चालू आवको पहिलो पाँच महिनासम्म दुई खर्ब ३९ अर्ब ९६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो राजस्व लक्ष्यको तुलनामा चार प्रतिशत कम हो ।

चुनावका कारण लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले चालू आवको यस अवधिमा दुई खर्ब ५१ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

‘राजस्व संकलनमा चालू आवको जतिनै अर्थात् २२ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गर्ने हो भने पनि आठ खर्ब ९० अर्ब संकलन गर्न सकिने सचिव अधिकारीले बताए । यदि चालू आवकै राजस्व संकलन वृद्धिलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि आगामी आवमा १५ खर्ब १० अर्बको बजेट ल्याउन सकिन्छ ।

राजस्वका अलावा मन्त्रालयले ठूलो आकारको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान समेत बढाउन सकिने जनाएको छ । चालू आवमा ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक संक्रमण सकिएका कारण यसलाई बढाएर एक खर्ब र्पुयाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

नयाँ संरचना बनाउन सवा ८ खर्ब लाग्ने
मुलुकमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको संरचना तयार पार्न यो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिएका छन ।