चुनौतीको चाङमा केपी ओली, गुड्ला त देशमा रेल ?

२०७४ फागुन ४ गते शुक्रबार, प्रकाशित

‘एउटै कक्षामा दोहोर्याएर जाँच नदिने’ भनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा भने ‘कक्षा दोहोर्याएका’ छन् । डेढ बर्षपछि सत्तामा पुनरागमन गरेका ओलीको यो कार्यकाल कत्तिको फलदायी होला भन्ने आम मानिसका लागी कौतुहल छ । जुन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

नागरिकको अपेक्षा, ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवी र आफ्नै पूर्व प्रतिवद्धताको चेपुवामा रहेका ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्री यात्रा चुनौतिरहित भने पक्कै छैन् । वाम गठबन्धनले चुनावमा लगाएको ‘स्थायित्व र समृद्धि’को नाराले जनआकांक्षा बढाएको छ । र, नागरिक नयाँ सरकारले महशुष हुने गरी परिवर्तनको आभाष देओस् भन्ने पक्षमा छन् ।

भगिरथ प्रयासका बाबजुद पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नहुने निश्कर्ष आयो भने त्यही दिनदेखि ओली सरकारको दिन गणना सुरु हुने छ । यदी एकताको सम्भावना टर्यो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘न एकीकृत पार्टीको नेतृत्व, न भावी प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा’ पुगे भने ‘फड्को मार्न माहिर’ उनले ओलीको काँध थापिरहने छैनन् ।

त्यसबेला ओलीले बहुमत सिद्ध गर्न थप सत्र सांसदको खोजी गर्नुपर्ने छ । जुन असंभव नभएपनि कठिन हुनसक्नेछ । त्यसैले माओवादीसँगको एकता प्रक्रिया तत्काल टुंग्याएर दाहालको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु नै ओलीको पहिलो चुनौति हो ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओलीले थोरै ‘काम’ र धेरै ‘कुरा’ गरेर भएपनि चर्चा बटुले । ‘सपना’ देखेपछि मात्रै लक्ष्य भेटिन्छ भन्ने आभाष दिए । चिनियाँ रेलदेखि तेलसम्मको कुरा गरे । घरघरमा पाइपबाट ग्यास, समुन्द्रमा नेपाली पानीजहान, हावाबाट मनग्गे विजुलीको आश्वासनसहित सुशासन र समृद्धिको ‘सपना’ बाँडे ।

यसअघिसम्म नेतृत्वमा नरहेका कारण गर्न पाइन भन्ने ‘छुट’ थियो । तर, अब नागरिक उनका हरेक आश्वासन र सपनाले मूर्तरुप पाउन् भन्ने कामनामा छन् । आफ्नै बोलीलाई व्यवहारमा उतार्नु ओलीको अर्को चुनौति हो ।

पछिल्लो समय ओलीलाई चीन ‘निकट’ र भारत ‘विरोधी’ भनेर चित्रित गरिएको छ । तर, भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालका प्रधानमन्त्री संधै चीन परस्त र भारत विरोधी भइरहने अवस्था छैन् । त्यसैले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी दुई छिमेकीसँग सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने दायित्व ओलीमा छ ।

‘शान्त कुटनीति’मा रुची राख्ने चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको निरन्तरता र ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’मा चासो राख्ने भारतसँग सम्बन्ध सुधार ओलीको अर्को चुनौति हो । भारतसँगको सम्बन्धमा उतार–चढाव देखिए पनि पछिल्लो समय सुधार भइसकेको दावी गरिन्छ ।

दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गर्दै ओलीले मुलुकको समृद्धिमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्दै नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रेमी स्वतन्त्र राष्ट्रको अन्र्तराष्ट्रिय छवि बनाउने बताएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा भारतले ‘गलाउने’ नीतिअन्तर्गत नाकाबन्दी लगाएपछि ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन र यातायात सम्झौता गरे । जसले ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा उदाउने अवसर दियो । त्यही राष्ट्रवादी छवीलाई कायम राख्नु ओलीको अर्को चुनौति हो ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको ओली केन्द्रित पछिल्लो भ्रमण, ओलीको पत्र व्यवहार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तारन्तारको फोनले डोकाले छोपेको ओलीको राष्ट्रवादी विरालो म्याउँ ग¥यो भन्नेहरु पनि छन् ।

तर, ओलीले कुनै पनि मित्र मुलुकसँगको सहकार्य नेपालीको हितमा नै उपयोग गर्ने र राष्ट्रिय अखण्डता खलबल्याउनेसँग सहकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पारेर पुरानो छवी जोगाउन प्रयासरत रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

ओलीले राज्य संचालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पैसा जुटाउने चुनौति पनि सामना गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक बर्षमा एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बजेटमा व्यवस्थाअनुसार एक खर्ब १४ अर्ब अहिले नै उठाइसकिएको छ ।

राजश्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि दाता गुहार्ने सरकारको आन्तरिक तयारीलाई ओलीले तीब्रता दिनुपर्ने छ । आगामी ३ वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न करिब १० खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । जसमध्ये झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष चाहिन सक्छ ।

त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा सरकारले बढाएको दीर्घकालिन आर्थिक भार पनि ओलीकै थाप्लोमा आएकाले त्यसका लागि थप एक खर्ब तीस अर्बभन्दा बढी स्रोत खोज्नुपर्ने छ । सरकारका तीनै तहमा बढ्न जाने अस्वभाविक खर्च र अनुशासनहीनता रोक्नु पनि ओलीको चुनौति हो ।

यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता पनि ओलीसँग हुने नै छ । संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारसँगको सु–सम्बन्ध, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउने दायित्व पनि ओलीसँगै जोडिएको छ ।