खारेज हुँदै देउवा सरकारले जाँदाजाँदै गरेका नियुक्ती

२०७४ फागुन ४ गते शुक्रबार, प्रकाशित

शेरबहादुर देउवा सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यका तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस नयाँ सरकारले फिर्ता लिने भएको छ । देउवाले एकलौटी रुपमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रदेशगत निर्वाचनबाट ५६ जना निर्वाचित भएर आइसकेका छन् । अब तीन जनाको मनोनयन नयाँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

देउवा सरकारले कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सो सिफारिस अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै थन्क्याएको थियो ।

नयाँ सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गर्ने एमालेका एक शीर्षस्थ नेताले बताएका छन । वाम गठबन्धनमा सल्लाह गरेर उपयुक्त नाम सरकारले सिफारिस गर्ने र यसअघिको सिफारिस फिर्ता लिइने उनले बताएका छन ।

यसैबीच चुनावमा पराजित भइसकेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति तथा मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने गरि गरेका निर्णयहरु वाम गठबन्धनको सरकारले एकमुष्ठ रुपम खारेज गर्ने भएको छ ।

व्यवहारिक र कानुनी पक्षहरु अध्ययन गरेपछि कामचलाउ सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयहरु बदर गरिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । चुनावपछि देउवा सरकारले बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तिहरु गरेको छ ।

सरकार छाड्ने दिन पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायत विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छ । कतिपय नियुक्ति ब्याकडेटमा समेत गरिएको भन्दै चुनावको आचारसंहिता लागे यता गरिएका नियुक्तिहरु बदर हुने प्रधानमन्त्री निकट एक एमाले नेताले बताएका छन ।

सरकारले एक एक गरेर नियुक्तिहरु बदर गर्दा कतिपय अवस्थामा अदालतबाट पुनर्वहाली हुने गरेकाले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एकमुष्ठ बदर गर्ने बारेमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।