कालिमाटीका ३ सय ३८ व्यापारीमाथी होला कारबाही ?

२०७५ जेठ २४ गते बिहीबार, प्रकाशित

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका तीन सय ३८ व्यवसायीमाथि कारवाहीको सिफारिस भएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले गलत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै ती व्यवसायीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

गत सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले उक्त तरकारी बजारको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा बजारभित्र गलत गतिविधि गरेको पाइएपछि उनले समिति अन्तर्गत एक उपसमिति गठन गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यही उपसमितिले ठूलो संख्याका ती व्यवसायीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । उपसमितिको उक्त निर्णय शुक्रबार बस्ने बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको छ । बोर्डले कारबाहीको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन ।

कारबाहीमा पर्नेमा थोक तर्फका फिससेडभित्रका ११ मध्ये आठ, सहकारी समूहका १५ मध्ये १४, माछाका २५ मध्ये २३, २४ टहराभित्र कार्यरत् ३० मध्ये २४, ३८ टहराभित्र कार्यरत ४३ मध्ये आठ व्यवसायी छन् ।

त्यस्तै, खुद्रा तर्फका खुद्रा बजारभित्रका ६४ मध्ये ५०, फलफूलभित्रका सबै नौ, गोदाम प्रयोजन केजतर्फका २० मध्ये १४, सटरतर्फका १७ मध्ये सातलाई पनि कारवाहीको निर्णय गरिएको छ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गतकै बालाजु माछापोखरी बजारका खुद्रा (तल)का २३ मध्ये सात, खुद्रा (माथि) का १४ मध्ये तीन र सटरका १२ मध्ये ६ व्यवसायी पनि कारवाहीमा परेका छन् ।

हाल उक्त बजारमा ४ सय २५ व्यवसायी छन् । कारवाहीको सूचीमा पर्नेमा बहुउद्देश्यीय भवन र टहराभित्र कार्यरत व्यवसायी छन् । कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको ठूलो बिगबिगी रहेको पाइएपछि त्यसलाई अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता मन्त्री खनालले अनुगमनकै क्रममा गरेका थिए ।

उक्त बजारमा एउटै स्टलको ठाउँ हेरी ८ देखि १० हजारमात्र बजार व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउने र विचौलियाले २ लाख रुपैयाँसम्म खाने गरेको तथ्य पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो ।

कारवाहीमा पर्ने भएपछि व्यवसायीले बिहीबार समितिको कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । दिउँसो मन्त्रालयमा भएको किसान, व्यापारी, कृषि बजार निर्देशनालय लगायतको बोर्ड बैठक पनि बिना निश्कर्ष सकिएको छ । व्यवस्थापन एकपक्षीय भएको र व्यापारीमाथि अन्याय गर्न खोजिएको भन्दै विरोधमा उत्रेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।