भारतलाई खुशी पार्न निर्णय उल्ट्याईयो
सरकारले भारत र चीनका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतका लागि पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि पुर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पुर्व राजदुत दिपकुमार उपाध्याय पुन; भारतकै लागी नियुक्त हुनुभएको हो ।
उपाध्यायलाई ओली सरकारले तत्कालीन नाकाबन्दीमा भारतसँग सरकार ढाल्ने खेलमा संलग्न भएको आरोपमा वैशाख २४ गते फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई भारतका लागी राजदुत नियुक्त गरेको थियो ।
एमाले–माओवादी गठनबन्धनको सरकार गिराएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा उपाध्यायले भारतको निर्देशन अनुसार कार्य गरेको भन्दै तत्कालिन सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण पनि स्थगित गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो ।
ओली सरकारका भारत बिरोधी निर्णयका कारण चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रुपमा भारत पठाउनु भएको थियो । विशेष दुत निधिको भ्रमणसँगै सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको छ भने भदौ ३० गते देखि प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अगाडी नै उपाध्यायलाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेर वर्तमान सरकारले ओली सरकारको निर्णय गलत भएको सन्देश दिएको छ । उपाध्यायलाई कांग्रेसको सिफारिसमा र माओवादीको सिफारिसमा चीनका लागि पूर्व मुुख्य सचिव पौडेललाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख पहिलो साता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएको भन्दै साउन २१ गते बसेको दाहाल सरकारको पहिलो मन्त्रीपरीषद बैठकले पाण्डे लगायत ओली सरकारले बिभिन्न देशका लागी राजदुतमा नियुक्त गरेका १४ जनाको नाम फिर्ता लिएको थियो ।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, राजदुत नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाईका लागि सरकारले संसदीय विशेष समितिमा पठाउने छ । संसदीय नियमावली अनुसार, पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरीसक्नु पर्नेछ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्