रुक्मांगत देखी अनुराधासम्म प्रदेश प्रमुखको चर्चामा

२०७४ मंसिर २८ गते बिहीबार, प्रकाशित

देउवा सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्ति गर्न आन्तरिक छलफल अघि बढाएको बताईएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण प्रदेश प्रमुखले गराउने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो । नेपालमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने काम भारतमा राज्यको गर्भनरले गर्छन् । प्रदेश सभा विघटन गरी राष्ट्रपतीय शासन लगाउनु पर्दा त्यो काम गर्भनरले गर्छन् ।

सामान्यतः प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी सरकार वाम गठबन्धनको बन्ने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमी भन्दा बाहिरकालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।

देउवा निकट एक नेताले भने, ‘आउने सरकारले पनि प्रदेश प्रमुखसँग सहजै काम गर्न सकोस् भनेर गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हौं ।’

प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनेको नाम टुंगो लागिनसकेको भए पनि त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंह, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला लगायतको नाम चर्चामा रहेका छन ।

बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँ र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी पनि खटाउने निर्णय गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिले यो सम्बन्धी सिफारिश सरकारलाई गरिसकेको छ ।

‘प्रदेश सरकारको मुख्य सचिवको रुपमा काम गर्ने अधिकारीलाई प्रमुख सचिव भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौं, समितिका एक सचिवले भने । पाँच प्रदेशमा अहिलेका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोक्न पनि सुझाएको उनले बताएका छन ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काम गर्न एक सचिव पनि सरकारले पठाउने छ । प्रमुख सचिव विशिष्ट कर्मचारी रहने र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने सचिव प्रथम श्रेणीको हुने उनले बताएका छन ।

त्यस्तै बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँ पनि तोक्ने तयारी गरेको छ । रेग्मी नेतृत्वको समितिले प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगर, दुईमा जनकपुर र तीनमा ललितपुरमा पहिलो सभाको बैठक बस्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश चारमा पोखरा, पाँचमा दाङ र ‘छ’मा सुर्खेतमा पहिलो बैठक बस्नु उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । प्रदेश नम्बर सातमा दीपायलमा पहिलो बैठक बस्न सिफारिश गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन ।