सांसद बनेका नवराज सिलवालको मुद्दा बल्झियो

२०७४ मंसिर २९ गते शुक्रबार, प्रकाशित

सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा दोषी को हुन् भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले नखुलाए पछि दोषी को हो भन्ने विषय अनुसन्धानको विषय बनेको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठको फैसला आएसँगै दोषी विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुलको छ ।

गत २८ फागुन २८ मा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डीआईजी सिलवालले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशको पालना गर्दै तत्कालिन सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पहिलो देखिएका डिआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।

जसमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तत्कालीन कानुनसचिव कमलशाली घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेल सदस्य रहेको टोलीले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो ।

महानिरीक्षकमा अर्याललाई नियुक्त गरेपछि सिलवालले कार्यसम्पादमा आफु अगाडी रहेको भन्दै सरकारको कदमविरुद्ध ३१ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको कार्यसम्पादन, मुल्याङ्कन फाईलमा सिलवालको अंक बढि कसरी भयो भन्नेमा यतिखेर चासो देखिएको छ । यसमा कि त सिलवाल आफै दोषी छन्, कि त बढुवा समितीमा रहेका व्यक्तिहरुको कमजोरी हुन जान्छ ।

सर्वोच्चले आइजिपीमा सिलवाललाई बढुवा गर्नु भनी दिएको अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखाउँदै उनको नाम आधारहीन रूपमा आएको व्याख्यासमेत गरेको छ । सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको देखिन नआएको सर्वोच्चले पछिल्लो पैmसलामा ठहर गरेको छ ।

अदालतमा निवेदक लगायत सबै उम्मेद्वारको लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको सक्कल रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्दा निवेदकले दावी पेश गरेजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर र लोकसेवा आयोग लगायतको निकायबाट प्राप्त नम्बर भिन्ना भिन्नै देखिन आएको थियो ।

तत्कालिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्कीं, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सिलवाललाई अगाडि देखाइएको थियो ।

तर, सो आदेश प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सातजना न्यायाधीश सम्मिलत बृहत् इजलासले त्रुटि देखाएका थियो । अब कसरी प्रक्रिया अगाडी बढ्ला त्यो हेर्न बाँकी छ । र यसको अन्तिम टुंगो छानविन गरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । जसले जसरी त्रुटी गरेको भएपनि झुट गर्नेले सजायको भागीदार बन्नुपर्नेछ ।