बेकसुर विदेसी जेलमा रहेकालाई सरकारले सघाउने

२०७५ वैशाख ४ गते मंगलबार, प्रकाशित

रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेर बिभिन्न देशका जेलमा रहेका करिब ५ सय नेपालीलाई सरकारले कानूनी सेवा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डले यसभन्दा पहिले पनि विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहायता दिने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

‘विगतको निर्णय प्रभावकारी देखिएन’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘अब १ सय मिटर दौडको गतिमा म्याराथन दौडिएर सफलता हाँसिल हुनेगरी काम गर्नेछौँ ।’

कामको सिलसिलामा विदेश गएपछि कानुनी उपचार नपाएर जेलमा बस्न विवस भएका, कानुनी उपचारको अभावमा फसेका निर्दोस नेपाली श्रमिकहरुलाई राज्यले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गनुपर्छ भनेर यस्तो निर्णय लिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

गन्तव्य मुलुकहरुका रोजगारदाता र श्रमिकहरुको बीचमा विज्ञता र भाषा अभाव देखिएको भन्दै मन्त्रालयले भाषाको संयोजन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । ‘भाषा जानेकालाई संयोजन गर्नेगरी ब्यवस्था मिलाउने निर्णय गरका छौँ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘आगामी सात दिनभित्र कसरी भाषाको समस्या समाधान गर्ने भन्नेबारेको विधी टुंग्याउने छौँ ।’

त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशीक रोजगार प्रवर्दन बोर्डबाट रोजगारीमा गएकाहरुको परिवारलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधालाई सहजिकरण गर्न प्रदेश र स्थानिय तहबाटै त्यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागी श्रम सचिवको नेतृत्वमा १ महिनाभित्र त्यस्तो कार्यको थालनी हुनेगरी ब्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री विष्टले बताएका छन् ।

नयाँ गन्तब्यको अध्ययन र खुल्ला रहेका गन्तब्य मुलुकहरुको सेवा–शुल्क अध्ययन, निर्धारण र सिफारिस गर्नका लागी मन्त्रालयले दुईओटा छुट्टाछुट्टै समिती गठन गरेको छ । साउदी अरबमा नेपाली कामदारले पाउने सुविधा र श्रमिकको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । पाण्डेको नेतृत्वको समितीले दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवदेन बुझाउनुपर्ने छ ।

नयाँ गन्तब्यको अध्ययन र जिटुजी को माध्यमबाट श्रमिक पठाउन सकिने मुलुकको अध्ययन र सिफारिस गर्न पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोकजत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री विष्टले बताएका छन् ।

‘नयाँ गन्तब्यको एमओयु कस्तो हुने, हामी कसरी उभिने भन्नेबारे भट्टराई नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस गर्नेछ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘विदेशबाट पठाउने रेमिन्ट्यान्स अनिवार्य बैंकिङ सिस्टमबाट पठाउन र उक्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वका अर्को समिती पनि गठन गरेका छौं ।’

रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएको शव नेपाल आएपछि अस्तव्यस्त हुने गरेको र आफन्तले समवेदना प्रकट गर्ने वातावरण समेत नबनेको भन्दै मन्त्री विष्टले त्रिभुवन विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै स्थान बनाउन लागिएको बताएका छन् ।

‘सूचना डेस्क हामिले पहिले नै स्थापना गरिसकेका छौँ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘अबको दश दिनमा शव बुझ्ने स्थान र प्रतिक्षालयको स्थापना गर्दै छौँ जसबाट मृतकका आफन्तलाई समवेदना प्रकट गर्न सहज होस् ।’

त्यस्तै मुख्य गन्तब्यमा हुने गरेको सूचनाको अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि नेपाली भाषामा सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको मन्त्री विष्टले बताएका छन् ।