नयाँ नियमले अमेरिकी ग्रिन कार्ड पाउन गाह्रो
अमेरिकी सरकारले अब फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड (स्वास्थ्य), सरकारी आवास सुविधा (हाउजिङ) लगायतका सुविधा लिने आप्रवासीलाई ग्रिनकार्ड नदिन सक्ने नियम सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिवार प्रस्ताव गरिएको यो नियमअनुसार, फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड र हाउजिङ सुविधा लिने र लिने सम्भावना भएकाहरुलाई पनि ग्रिनकार्ड वा भिसा नदिन सक्ने जनाइएको छ ।
करिब २० वर्ष पुरानो नियमलाई परिवर्तन गर्दै ट्रम्प प्रशासनले यो नयाँ नियमको घोषणा गरेको हो । नयाँ नियमबाट स्वास्थ्य, खाद्य वा सरकारी आवास सुविधा लिनेहरूलाई समेत ग्रिनकार्ड लिनबाट वञ्चित गराउनसक्ने छ ।
अमेरिकी सरकारका लागि यस्ता मानिस भार भएको कारण देखाउँदै यो नियम लागू गर्न खोजिएको जनाइएको छ । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टिन नेल्सनले यो नयाँ नियममा हस्ताक्षर गरिसकेकी छन ।
सेक्युरिटीले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ६० दिने सार्वजनिक पुनरावलोकन पछि यो नियम लागू हुने उल्लेख छ । अमेरिकी काँग्रेसले यो नियम पारित गरेपछि कानुनी हैसियत भए पनि कम आम्दानी भएर फुड स्ट्याम्प र आर्थिक सहायता लिनेहरूलाई ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नलाई कठिन बनाउनेछ ।
यो नियमले बालबच्चालाई पनि बढी प्रभाव पार्नेछ । यो नियम लागू भएको खण्डमा करिब तीन लाख ८० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन । पहिले नै ग्रिनकार्ड पाइसकेकाहरूलाई भने यो नियमले खास प्रभाव नपार्ने तर ग्रिनकार्ड नवीकरण गर्दा भने मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प वा आवास सुविधा लिएको पाइएमा नवीकरणमा समस्या पर्ने छ ।
यो नियमबाट ग्रिनकार्ड लिन लाइनमा बसेकालाई पनि प्रभाव पार्ने बताइएको छ । अमेरिकी सरकारले आइतबार मात्रै यो नियम सम्बन्धी ४४७ पृष्ठ लामो नियम सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक भएको यो नियमबाट शरणार्थीलाई भने प्रभाव नपर्ने जनाइएको छ । तर डीभी लोटरी, रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड वा परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा भने यो नियम लागू हुनेछ ।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले भने यो नियमको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ । उसले भनेको छ, यो नियम आप्रवासीलाई किक हान्ने र अपाङ्गता भएकालाई खेद्ने गरी ल्याइएको छ । आप्रवासी वकिलहरू ट्रम्पको नियमविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउने पक्षमा रहेका छन ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्