अष्ट्रेलिया अब गाउँतिरमात्रै, सहरतिर जान नपाउने
प्लस टु पास गर्न नपाउँदै आम युवा जमातमा एउटै योजना हुन्छ, एब्रोड स्टडी अर्थात अध्ययन भिसामा विदेश हानिने । देशमा सम्भावनाको आकास खुल्ने आश नभएपछी अरु योजना बनोस पनि कसरी । बने पनि गर्ने के ?
स्नातकको सर्टिफिकेटले बल्लबल्ल १५÷२० हजारको जागिर खायो, कोठाभाडा तिर्नै धौधौ । जागीर पाउनै मुश्किल पर्ने ठाउँमा घर बनाउने, गाडी चढ्ने भन्ने त सायद सपना देख्ने अधिकार पनि छैन । अनि विदेश नगै गर्नु के ?
तर अब यही विदेश पनि अब सजिलो कहाँ छ र ? सुरुसुरुमा जानेलाई सहज पनि थियो, पैसा पनि कमाए तर अब विदेश पनि नेपालीहरुलाई त्यति सुख र सजिलो कहाँ छ र !
स्टुडेन्ट भिसामा प्राय नेपाली युवाहरु जाने जापान, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा विदेशी विद्यार्थीमाथी हुँदै गएको कडाईले नेपाली विद्यार्थीको एब्रोड स्टडी सपना पनि कस्टकर बन्दै गएको छ । उसो त विदेश सुख खोज्न जाने पनि होईन । तर जुन आशा र अपेक्षा गरेर जाने हो, त्यो पनि नहुने भएपछी विदेश जानुको अर्थ के ?
पछिल्लो समय अष्ट्रेलीयाले यस्तै खाले नयाँ नियम लागु गरेको छ । यसअघि अष्ट्रेलियाका मुख्य सहरहरुमा जाने गरेका विदेशी आप्रवासी अब कम्तीमा ५ बर्ष ग्रामिण इलाकाहरुमा बसेपछी मात्रै मुख्य सहरहरुमा जान पाउने नयाँ नियम त्यहाँको सरकारले ल्याएको छ । उसो त यो नियम नेपाली मात्रैका लागी नभएर आम विदेशीका लागी हो ।
अस्ट्रेलियाका प्रमुख सहरमा मान्छेको चाप अत्यधिक हुँदै गए पछि सरकारले यो नयाँ योजना प्रस्ताव गरेको हो । र, यो नियम नयाँ आप्रवासीहरूलाई लागू हुने सिड्नी मर्निङ हेराल्डले जनाएको छ । नयाँ आप्रवासीलाई भिसा दिँदाखेरी नै शर्त राखेर अस्थायी रुपमा क्षेत्रीय र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र बस्न दिने नयाँ योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
नियमअनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष आप्रवासीहरूले ग्रामिण क्षेत्रमा बस्नुपर्नेछ । सरकारको यो प्रस्तावित योजनामा थप के–कस्ता नियम हुनेछन भन्ने तय भइसकेको छैन । यो योजनाले सिड्नी र मेलबर्न जस्ता सहरमा मान्छेको चाप कम हुने र दक्ष कामदार प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्ने आशा रहेको अस्ट्रेलियाका जनसंख्या मन्त्री अलान टजले बताएका छन् । तर विश्लेषकहरूले भने यो नयाँ नीतिका कारण कामदार अभाव हुनसक्ने औंल्याएका छन् ।
अस्ट्रेलियाको यो नयाँ योजनाले करिब ४० प्रतिशत आप्रवासी प्रभावित हुने देखिएको छ, जो यी सहरमा काम गर्न र बस्न आउँछन् । पहिलेदेखि बस्दै आएका आप्रवासीका परिवारका सदस्य र कम्पनीको स्पोन्सरमा बसेका कामदारमा भने यो नियम लागू नहुने बताइएको छ ।
ठूलो क्षेत्रफल भएको अस्ट्रेलियामा छरिएका बस्ती छन् । यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.६ प्रतिशत छ । यो जनसंख्या वृद्धिदर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) मा आबद्ध मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।
विश्वमै सबभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेका सहरमा सिड्नी, मेलबोर्न र ब्रिसबेन पर्छन । यसो हुनुमा आप्रवासीको ठूलो भूमिका रहेको मन्त्री टजको भनाइ छ ।
बढ्दो जनसंख्याका कारण अस्ट्रेलियाका पूर्वी क्षेत्रका सहरमा पूर्वाधार विकासमा मात्र गत वर्ष करिब १५ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलर खर्च भएको थियो । यो क्रम बेलैमा नरोकिए सन् २०३० सम्ममा खर्च करिब ४० अर्ब पुग्ने मन्त्री टज बताउँछन् । अति घनाबस्तीका कारण सामाजिक र आर्थिक चुनौती बढेको भन्दै अस्ट्रेलिया आउनेहरूलाई साना प्रान्त र क्षेत्रमा स्थानान्तरित गर्ने योजना अघि बढेको हो ।
सरकारी आँकडा अनुसार गत वर्ष झन्डै एक लाख ८० हजार जना ‘स्किल्ड माइग्रेन्ट भिसा’ मा अस्ट्रेलिया गएका थिए । कुनै कम्पनीले सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष कामदार बोलाउने र सोही आधारमा त्यहाँ काम गर्न जान पाउने भिसा नै ‘स्किल्ड माइग्रेन्ट भिसा’ हो । गत वर्ष गएकामध्ये ७० प्रतिशत सिड्नी र मेलबोर्नमै बसेको सरकारी आँकडा छ ।
यसरी काम गर्न गएका आप्रवासीहरू कहाँ बस्न र काम गर्न पाउने भन्ने हालसम्म नियम तोकिएको छैन । यही कारण एक–दुई ठाउँमा मात्र अत्यधिक चाप भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्