सरकारलाई प्रदेशको झट्का, प्रचण्डले दिए चेतावनी

२०७५ कार्तिक ६ गते मंगलबार, प्रकाशित

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतबाट प्रदेशको आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने विद्येयक पारित गराएपछी केन्द्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । प्रदेश २ को यो कदमपछी नेकपाका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारलाई उछिनपाछिन नगर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार जनकपुरमा पार्टी कार्यालयको उद्घाटन तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको र त्यस्तो गर्दै जाने हो भने दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिएका छन ।

दाहालले भने–‘मौलिक हकसम्बन्धी र केही नबनाइ नहुने ऐनका कारण पक्कै ढिला भएको छ तर केही ढिला भयो भन्दैमा नेतृत्वलाई उछिनापाछिन गरेर बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ । म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईंले ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ ।’

उनले प्रदेशका माग पूरा गर्न संघीय सरकार गम्भीर र जिम्मेवार भएकाले ओभरटेक गर्नु मुर्खतापूर्ण हुने पनि दाहालले बताएका छन् । दाहालले सिके राउतले सञ्चालन गरेको छुट्टै मधेसको अभियानलाई डाँकाहरूको माग भएको बताएका छन् ।

‘काठमाडौं पहाडका मानिसले मात्र बनाएका होइनन् । मधेसीको रगत र पसिना पनि मिलेर काठमाडौं बनेको हो,’ दाहालले भने–‘कसैले काठमाडौंबाट अलग मधेस बनाउँछु भन्छ भने त्यसले मधेसी जनताको इतिहासप्रति धोका र मधेसी जनताको आत्मसम्मान र पहिचानमाथि ठूलो विश्वासघात हुन्छ । डाँकाहरूले मात्र त्यस्तो माग राख्न सक्छन ।’

संघीय समाजवादी फोरमबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७५ संसदबाट पारित गरेको छ । यो निर्णयले केन्द्र सरकारलाई चुनौति थपिदिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७५’ दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेश नं २ लाई अब आफ्नो प्रहरी संगठन निर्माण गर्न कुनै रोकटोक हुने छैन । उक्त विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि अब प्रदेशले आफ्नै प्रहरी संगठन राख्ने ढोका पूर्ण रुपमा खुलेको छ ।

संघीय सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री राउतले पटकपटक प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिदै आएका थिए । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइरहेको भन्दै आरोप लागेको बेला प्रदेश २ ले एक कदम अघि बढेर निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले देशभरिका प्रहरी परिचालन गर्ने गरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने बताउदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारको यो निर्णयले आत्तिएको राष्ट्रवादी ओली सरकारले कारवाहीको धम्की दिएको छ । आइतवार प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेकपाका नेता एवं उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनले केन्द्र सरकारलाई कमजोर नआक्न चेतावनी दिँदै प्रदेशको एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन हुननसक्ने बताएका छन् ।

केन्द्रबाट सञ्चालन हुने मौद्रिक नीति होस् या लोकसेवा लगायत अरु कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा आफूहरुले संविधानमै एउटा दायरा बनाएको उनले सुनाएका थिए । पाण्डेले भने–‘यी सबै कुराहरु केन्द्र सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुन्छ । कुन–कुन काम कुन सरकारले गर्ने भन्नेबारे संविधानले नै सबै निर्दिष्ट गरिसकेको छ । त्यो अनुसार नै चल्छ ।’

प्रदेशले चाहेर नयाँ नयाँ कुराहरु र नयाँ नयाँ कानुनहरु ल्याउन चाह्यो भने त्यो संविधान र नेपाली जनतालाई मान्य नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशले चाहँदैमा, स्थानीय तहको सरकारले चाहँदैमा आफ्नो हिसाबले कुनैपनि ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरा र कुनै पनि संरचना तयार पार्ने कुरा त्यो नेपाली जनता र मुलुकको मान्यतामा रहन सक्दैन ।’