प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको स्वतः बढुवा

२०७५ कार्तिक ८ गते बिहीबार, प्रकाशित

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिने, सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने व्यवस्थासहित समायोजन ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । करिब एक सातामै ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेकोे छ ।

मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन गर्दा मुख्यतः कर्मचारीको रोजाइलाई ध्यान दिएको छ । सरकारले दिएको म्यादभित्र प्राप्त आवेदनका आधारमा कर्मचारी छनोट हुनेछन् ।

समायोजन गर्दा पदको ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव छ । ज्येष्ठ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये रोजेको स्थानमा समायोजन भएर जान पाउनेछन् ।

एउटै सेवा उमेरका धेरै कर्मचारीले एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान चाहेमा नजिकको कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनेछन् । यसका लागि स्थायी बसोवासको ठेगाना र सो नखुले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मान्नुपर्नेछ ।

त्यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनोटका आधारमा सम्भव भएसम्म श्रीमान श्रीमतीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने नीति ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीको निवेदन नपरे मन्त्रालयले समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीको विवरण संकलन गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा काजमा खटाउन सक्नेछ ।

त्यसरी कर्मचारी खटाउँदा सहसचिव र सचिव तहका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले र बाँकीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउनेछ । समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन भएको तह वा प्रदेशमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

तर, प्रसूति बिदा, किरिया बिदा, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको कर्मचारी स्वीकृत बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र हाजिर हुन सक्नेछन् । यस्तै बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारी डिस्चार्ज भएको ३५ दिन र निलम्बनमा परेको कर्मचारी फुकुवा भएको ३५ दिनभित्र समायोजन भएको स्थानमा गएर हाजिर हुनुपर्नेछ ।

अहिले संसद् अधिवेशन नभएकाले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नयाँ ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदै छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीबाट आवेदन मागिनेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा आवश्यक दरबन्दीको सेवा, समूह, पद, श्रेणी वा तहगत विवरण खुलाएर सूचना जारी गरिनेछ ।

सूचना प्रकाशित भएको एक महिनाभित्र कर्मचारीले निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी समायोजन भएर जान इच्छुक कर्मचारीको विवरण संकलन गरी ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारीको निवेदन परेमा उनीहरूमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा त्यस जिल्लामा समायोजन गरिनेछ । बाँकी कर्मचारीलाई उनीहरूले विकल्पमा रोजेको जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ ।

प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारीको आवेदन परेमा समायोजित हुनेभन्दा बढी कर्मचारी संघमै रहनेछन् । त्यसरी समायोजन हुँदा कर्मचारी एक श्रेणी माथिको पदमा स्वतः बढुवा हुनेछन् ।

तर, बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र होइन, बहाल रहेको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेछ । समायोजन हुन चाहने, तर बढुवा हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारी भने साबिककै पदमा समायोजन हुनेछन् ।

तर, नेपाल सरकारले उपयुक्त सुविधा थपेर खटाउन सक्नेछ । त्यसरी संघबाट प्रदेश र तहमा समायोजन भएको कर्मचारी सोही प्रदेश र स्थानीय तहप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।

सरकारले प्रस्तावित नयाँ ऐनमा कार्यालय सहयोगी, सवारीचालकजस्ता बढुवा हुन नसक्ने पदका कर्मचारीलाई स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाउँदा उनीहरूलाई थप सुविधा दिने प्रस्ताव छ । उनीहरूले समायोजन भएका पदभन्दा माथिल्लो पदको तलब स्केलको सुविधा पाउनेछन ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले बढुवा लगायतका सुविधा पाउँछन्, त्यसपछिको सेवा अवधि उनीहरूले समायोजित भएकै तहमा बिताउनुपर्छ, नियमित प्रक्रियाबाट फेरि संघमा फर्किने बाटो बन्द हुन्छ । सरकारले दिएको म्यादभित्र समायोजनमा नजाने कर्मचारीले त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बाटो पनि बन्द हुन्छ ।

प्रदेशमा खटिएका कर्मचारी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा हुन सक्नेछ । त्यसरी समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा मात्र बढुवा र सरुवा हुन पाउनेछन् । यस्तै प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी प्रदेशअन्तर्गतका पदमा मात्र सरुवा र बढुवा हुन सक्नेछन् ।