सरकारी मेसिन थन्काएर निजीलाई लाइसेन्स जिम्मा
सरकारले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा स्तरोन्नति गर्यो । सुरुमा साबिक बाग्मती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ मा आइपुग्दा देशभर लागू भयो ।
तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि ट्रायल पास गरेका १७ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले लेजर प्रिन्टर (खोपेर लेखिने) मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ । तर, गएको असोज २९ गते सरकारले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ (सामान्य लेखाइ) विधिबाट ५ लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार मालिकाले कात्तिक ४ गतेदेखि कार्ड प्रिन्ट सुरु गरेको हो । विभागले हासम्म उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्सको पूर्ण विवरण भने उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सम्झौतामा सरकारले खाली कार्ड र विवरण मालिकालाई उपलब्ध गराउने र मालिकाले प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँमा प्रिन्ट गरेर सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन् ।
विभागले हाल आफूसँग भएका ८ वटा प्रिन्टरमध्ये ५ वटाबाट मात्र प्रिन्ट गर्दै आएको छ । विभागले सुरुमा सम्झौता भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको मनपरीलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था आएको विभागका एक प्राविधिकले बताए ।
“मद्रास सेक्युरिटीले समयमै मेसिन नदिँदा र मेसिन ल्याएको महिनौंसम्म पनि सेटअप नगर्दासमेत विभागले प्रश्न गरेन,” ति प्राविधिकले भने, “अहिले विभागले लेजर प्रिन्ट गर्ने र निजी कम्पनीलाई थर्मल प्रिन्ट गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।”
विभाग आफैले मास प्रिन्टर किनेर प्रिन्ट गर्नुको साटो किन निजी कम्पनीलाई थर्मल प्रिन्ट गर्नेगरी करिब ६ लाख कार्ड प्रिन्ट गर्ने जिम्मा दियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको ती प्राविधिकको भनाइ छ । लेजर प्रिन्ट गर्नेगरी बनाइएको कार्डमा थर्मल प्रिन्ट प्रभावकारी नहुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।
हाल विभागले ल्याएको स्मार्ट कार्ड चिप्लो भएको र यसमा थर्मल प्रिन्ट उपयुक्त मानिदैन । जसमा लेजर प्रिन्ट नै गर्नुपर्छ । उता, मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिले भने विभागले पूर्ण डाटा उपलब्ध गराउन नसकेकाले दैनिक २ हजारभन्दा कममात्र कार्ड प्रिन्ट गरिरहेको छ ।
विभागले लाइसेन्सको चिप्समा राख्ने डाटा र कार्डमा प्रिन्ट हुने विवरण उपलब्ध गराउन नसक्दा भनेजति संख्यामा प्रिन्ट गर्न नसकिएको मालिका इन्कर्पोरेटका एमडी सुरेन्द्र ढकालले बताएका छन् ।
विभागले मास प्रिन्टर किनेर प्रिन्ट गर्नुको साटो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको दबाबमा निजी कम्पनीलाई प्रिन्टिङको जिम्मा दिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताए ।
विभागमै अहिले मास प्रिन्टिङ मेसिन किन्ने तयारी समेत भइरहेको छ । थर्मल प्रिन्ट गर्दा कार्ड नक्कली बनाउनसमेत सजिलो हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्डको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक रूपमा आफ्ना प्रविधिकहरूको टोली बनाएको थियो ।
उक्त टालीले बाह्य कम्पनीलाई कार्ड प्रिन्टको जिम्मा दिँदा विभिन्न प्राविधिक कठिनाइ हुने र लेजर र थर्मल प्रिन्टले पछि समस्या आउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसैले टालीले एक÷दुई महिना ढिलो भएपनि मास प्रिन्टर किनेर विभागले आफ्नै प्रिन्टरबाट स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव महानिर्देशकलाई दिएको थियो ।
महानिर्देशकले मन्त्रीको निर्देशन काट्न नसक्दा प्रिन्टिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइएको उक्त टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा अक्टोबर २०१३ मा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) प्रोजेक्टअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको हो ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्