नयाँ कानुनमा पोईल जाने पत्नीले सम्पती नपाउने

२०७५ मंसिर ६ गते बिहीबार, प्रकाशित

भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐन समय सापेक्ष भए पनि कार्यान्वयन प्रति सरोकारवाला र अधिवक्ताहरूले आशंका जनाएका छन् । वि.स.२०४७ सालको संविधान पनि राम्रो रहेपनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुँदा असफल भएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा विश्वमा रहेका राम्रा प्रावधानहरू राखिएका थिए ।

अहिलेको मुलुकी ऐनमा विदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका राम्रा पक्षहरूलाई चोरचार पारेर राखिएको अधिवक्ता सुदर्शन थपलियाले बताएका छन् । ‘विदेशीहरूको मिसमास भएको कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसको उद्देश्य भनेको मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सुशासन कायम गर्नु नै हो । त्यो कार्यान्वयनमा भर पर्छ ।’

‘सुरुवाती दिनमा मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ’, अधिवक्ता थपलियाले भनेका छन्, ‘अपराध हटाउने बहानामा कैद सजाय बढाइएको छ । यो उपयुक्त छैन ।’ अपराध हुन नदिन सजाय बढाएर नहुने उनको भनाइ छ । मुलुकी ऐनमा जन्मकैदलाई २० बाट बढाएर २५ वर्ष पुर्याइएको छ । यो राम्रो पक्ष होइन ।

मुलुकी ऐनमा खुला कारागारको व्यवस्था राम्रो भए पनि नेपालको सन्दर्भमा उचित छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको अधिवक्ता थपलियाले बताए । ‘तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएकालाई खुला कारागारमा राख्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो देशमा त्यो कति व्यवहारिक छ ?’

खुला कारागार प्रणाली अनुसार दिनभरि काममा जाने साँझ सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको मुलुकी ऐनले गरेको छ । यसअघिको मुलुकी ऐनले सम्बन्ध विच्छेदले पुरुषलाई धेरै पीडित बनाएको स्मरण गर्दै अधिवक्ता थपलियाले भने, ‘सम्बन्ध विच्छेद अब महिला र पुरुष दुबैले बराबरी रुपमा गर्न पाउँछन् । पहिला महिलाका लागि भन्दा पनि पुरुषलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न समस्या थियो ।’

यस पटक मुलुकी ऐनले पत्नीका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको रहेछ भने सम्पत्ति दिनुपर्दैन । पत्नीबाट आजित भएको पतिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिएमा फैसलाका क्रममा पत्नी दोषी देखिएमा पत्नीलाई सम्पत्ति दिनुपर्ने छैन । पत्नी अर्को पुरुषसँग बिहे गरेर गएमा अचल सम्पत्ति पुरानै पतिकोमा रहने व्यवस्था मुलुकी ऐनले गरेको छ । चलसम्पत्ति भनेर महिलाले लैजाने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

मुलुकी ऐनले पारिवारिक बलात्कारलाई कडा बनाएर समस्या उत्पन्न गरेको अधिवक्ता थपलियाले बताए । ‘पत्नीलाई मन लागेन भने पतिविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा जति बेला पनि लगाउन सक्ने खतरा छ’, उनले भने, ‘यो प्रावधानले पारिवारिक बिग्रह बढ्ने समस्या हुनेछ ।’

केही निश्चित मुद्दा बाहेक ७५ वर्षभन्दा धेरै उमेर भएका व्यक्तिलाई कैद सजाय मिनाहको व्यवस्था भएको छ । अधिवक्ता थपलियाले भने, ‘यो व्यवस्था व्यवहारिक र राम्रो छ ।’

पहिला जस्तो मुद्दाको हदम्यादको समय घटाइएको छ । मुद्दा छिटो गर्नुपर्ने प्रावधानसहित आएको मुलुकी ऐनले मुद्धाको प्रकृति हेरेर न्यूनतम ३ देखि १ वर्षभित्र अन्तिम फैसला सुनाइ सक्नुपर्नेछ ।

अहिलेको मुलुकी ऐनले कसैको घर वा कोठामा सुरक्षाकर्मीले पूर्वस्वीकृति नलिएर छापा मार्न पाउनेछैन । हुन त पहिला पनि यो ऐन थियो । तर, सुरक्षाकर्मीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । यस पटक यो विषयलाई जोडतोडले उठाइएको छ ।

मुलुकी ऐनका बारेमा धेरैलाई कार्यान्वयनमा चासो छ । यसअघिको मुलुकी ऐनभन्दा धेरै सकारात्मक र राम्रो रहे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही संकुचित भएको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि छन् ।

प्रेसलाई अंकुश लगाउने गरेर मुलुकी ऐनमा रहेका केही प्रावधानले राज्य निरंकुश भएर जाने हो कि भन्ने ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ । ‘प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ’, अधिवक्ता थपलियाले भने, ‘व्यक्तिगत तस्बिर लिने, आवाज रेकर्ड गर्न नपाउने, भिडियो बनाउन नपाइने जस्ता विषयले प्रेसमा अलमल भएको छ ।’

यसको ज्वलन्त उदाहरण रुकुम पश्चिमको आठवीसकोट नगरपालिकाले फोटो तथा भिडियो खिच्न नपाउने भनि सुचना जारी गरिसकेको छ । नगरपालिकाले बिना अनुमती नगरपालिका भित्र हुने कुनै पनि सार्बजनिक कार्यक्रमको फोटो, भिडियो खिच्न तथा बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राख्न प्रतिबन्ध गरेको छ ।