जापान, अमेरिका उडाउने जहाज भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म
अन्ततः ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भन्ने नेपाली उखान वाडड बडी विमान खरिद प्रक्रियाले चरितार्थ गरेको छ । लामो समयसम्म ढाकछोपमा नै रहेको यो प्रकरणले जब सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पायो, त्यसपछि वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा भएका अनियमितता छताछुल्ल भएको छ ।
सरोकारवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमबीच नै विमान खरिद प्रक्रियामा कुरा नमिलिरहँदा संसदीय समितिले विमान खरिद प्रकरणमा घोटालामा मात्र नभई क्रेताले पाउने रकम समेत गायव भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई छलफलका लागि बोलाएपछि यो प्रकरणको पटाक्षेप भएको हो । छलफलका क्रममा लेखा समितिले विवरण प्रस्तुत गर्दै निगममाथि प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्सायो । तर, समितिका हरेक प्रश्नमा निगम भने अनुत्तरित रहँदै आयो ।
लेखा समितिका सभापती भरत साहले सोधेका छन्–‘व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादक कम्पनीले १० प्रतिशत क्रेतालाई कमिसन दिने गर्छन् भनिन्छ । तर, २४ अर्बको खरिदमा निगमलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ? कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यांकन गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’
लेखा समितिले वाइडबडीमा स्वामित्व निगमको छ कि अरु कसैको भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ । सभापति साहले सोधेका छन्–‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्याण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुबै कम्पनीको छापविना दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको देखिन्छ, यी दुई जहाजको स्वामित्व अरु कसैमा छ कि निगममा छ ? अन्य विमान खरिद र यसको प्रमाणपूर्जा मेल खान्छ ?’
जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसले यसअघि जहाज किन्दा ४९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको भन्दै लेखा समितिले यस पटक छुटको प्रस्ताव नै नगर्नुको कारण के हो भनेर पनि सोधेको छ । जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टस्को वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय उल्लेख नै नभएकोमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
लेखा समितिले अघि सारेको प्रश्नको जवाफ दिंदै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कशांकारले भने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकै कारण विमान खरिद प्रक्रियामा झमेला नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
यस्तै, समितिको प्रश्नलाई एक वाक्यमा उत्तर दिंदै उनले विमान सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत भएको भन्दै आर्थिक अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए । जवाफ चित्त बुझ्दो र प्रश्न अनुसार भन्दा पनि बनावटी आएपछि अन्ततः सभापति साहले विमान खरिद प्रकरणमा घोटाला भएको भन्दै तालुकदार मन्त्रालय र निगमसँग पुनः जवाफ माग गरेका छन् ।
निगमको लापरबाहीपूर्ण ट्राभल प्लानका कारण १४ घण्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज ५ घण्टामात्रै उडेको भन्दै त्यस्को बारेमा सरोकार पक्ष सबैसँग उत्तर माग गरिएको छ ।
लेखा समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरु निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरु नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्