कांग्रेसले लोकमानको बचाउ गर्नसक्ने शंका बलियो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन विगत डेढ महिनादेखि आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अख्तियारले गत वर्ष आफ्ना केही नेतालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयलाई लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि क्रुद्ध हुन पुगेको एमालेले त्यतिबेलै लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरेको थियो ।
नाकाबन्दीका कारण देशले सङ्कट झेलिरहेको र नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी लगायतका दलहरू महाअभियोगको पक्षमा आउन सक्ने नदेखिए पछि त्यस बखत एमाले खुम्चन बाध्य भएको थियो । सत्ताबाट बाहिरिए पछि एमाले नेतृत्वले लोकमानसिंह कार्कीसँग बदला लिने र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सङ्कट पैदा गराउन ‘एक तीर दुई सिकार’को रणनीतिक चाल चल्यो ।
कार्कीलाई विस्थापित गर्दा भारतलाई समेत धक्का पुग्ने विश्लेषण पनि एमाले नेतृत्वले गरेको बुझिन्छ । त्यसका निम्ति उचित समय पर्खेर बसेको एमाले नेतृत्वले डेढ महिनाअघि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर मार्फत खेल सुरु गरेको थियो ।
शर्माले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर अख्तियार प्रमुखमा आफ्नो अनुकूल व्यक्तिको चयन गर्न सक्दा मात्रै दीर्घकालिन रूपले आफूहरू सुरक्षित हुनसक्ने र आर्थिक उपार्जनका स्रोतहरू पनि बलियो बनाउन सकिने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएपछि प्रचण्ड पनि शर्माका कुरामा सहमत भएको बताइन्छ ।
कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने र पारित गराउने प्रयोजनका लागि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेताहरू जनार्दन शर्मा, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र वर्षमान पुनको टोलीलाई विशेष जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहलाई कुनै पनि हालतमा सुइँको दिन नहुने सुझाव पनि उक्त टोलीलाई सुरुमै दिएको बताइन्छ ।
महरा र डा.सिंहलाई यस कुराको जानकारी हुँदा भारत सचेत र सक्रिय हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने तर्क प्रचण्डको थियो । उक्त टोलीकै योजना र सक्रियतामा एमाले नेतृत्वसँग नयाँ ढङ्गको समझदारी बनाउने अवसर प्रचण्डलाई प्राप्त भएको थियो । एमालेभित्र भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा सुवास नेम्वाङ ‘महाअभियोग’का लागि विशेष रूपमा खटाइएका थिए ।
सुरुमा सर्वोच्च अदालतलाई आफूले चाहे बमोजिम प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी अध्यक्ष ओलीलाई विश्वास दिलाउने नेम्वाङले अदालती प्रक्रियाबाट जाँदा त्यसको टुङ्गो लाग्न केही महिना लाग्ने जानकारी गराएपछी महाअभियोग लगाएर कार्कीलाई तत्कालै हटाउने योजना बनाएको बताइन्छ ।
जनार्दन शर्मा प्रभाकर मार्फत प्रचण्डलाई महाअभियोगको पक्षमा सहमत गराएपछि एमालेकै रणनीतिक योजनाअनुसार यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । केपी ओली र प्रचण्डसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर बसेका सिटौलालाई प्रचण्डले युरोपियन युनियन र सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘मिलाउने’ जिम्मेवारी दिएका थिए ।
लोकमानसिंह कार्कीले कुनै पनि बेला देउवा स्वयं र जोकसैलाई ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने’ भन्दै सिटौलाले देउवालाई महाअभियोगको पक्षमा उभ्याउन प्रयास गर्दै आएको बुझिएको छ । सुडान घोटालाबारे पुनः अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाउने तयारी अख्तियारले गरेपछि सिटौला प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग क्रुद्ध भएका थिए ।
प्रचण्ड र केपी ओली महाअभियोगका निम्ति तयार भईसकेको अवस्थामा सभापति देउवालाई पनि यस अभियानमा सामेल गराउँदा सिटौलाले दुईवटा लाभ हुने देखेको बुझ्न सकिन्छ । कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तबाट हटाउँदा सुडान घोटालाबारे पुनः छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्ने र भारतसँग सभापति देउवाको बनिबनाउ समझदारी भङ्ग हुने र त्यसको लाभ पनि आफैँलाई हुने सिटौलाको बुझाई छ ।
भारत र सभापति देउवाबीच असझदारी प्रकट भएमा त्यसको लाभ पनि आफैँलाई हुने पूर्ण विश्वासका साथ सिटौला लागिपरेका हुन । शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक गराएर मात्र उचित निर्णय लिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला झस्किएका छन ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्