संबिधान संसोधनमा एमाओवादी नेताकै बिरोध
प्रदेश टुक्राउन हुँदैन भन्ने विषयमा शुक्रवार बुटवलमा आयोजित जनसभामा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले सम्भोधन गरे । आफ्नै पार्टीका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् र उनकै सरकारले अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । तर, रायमाझीले यसलाई पार्टीको वैठकमा मात्र होइन, सडकबाट पनि ठाडठाडै चुनौति दिए । जनसभामा एमाले नेता बिष्णु पौडेल र काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले समेत सम्बोधन गरेका थिए ।
संबिधान सम्सोधन प्रस्ताब आफ्नै पार्टीले अगाडि सारेको एजेन्डाको हार र अहिलेपनि जनमत विपरित अगाडि सारिएको ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउने गरी आएको संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध उत्रेर रायमाझीले यतिधेरै जोखिम मोलेर बिरोधमा छन । उनका अनुसार पार्टी भित्र यो प्रस्तावको बिपक्षमा आवाज उठिरहेको छ, फिर्ता लिन नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब छ ।
विगतमा मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ वा रामबहादुर थापा बादलहरुले राख्ने फरक मत अहिले माओवादीमा टोपबहादुरले शुरु गरेका छन् । अर्थात एजेन्डाका हिसावले माओवादीमा प्रचण्डपछि टोपबहादुर अगाडि आए, पछिल्लो संशोधन प्रस्तावको विरोधमा आउँदासम्म । यो अबस्था माओवादीभित्र कसरी पैदा भयो यसका केही पक्षहरु छन् ।
केपी ओली नेतृत्व सरकारका सूत्रधार मध्ये एक थिए, टोपबहादुर । यहीकारण उनले ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्माहलेका थिए । र, अन्तिमसम्म पनि ओली सरकारको निरन्रताको पक्षमा थिए उनी । तर, बर्षमान पुन, जो अहिले प्रचण्डको ‘किचन क्याविनेट मेम्वर हुन’ उनी चाहिँ ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनको सूत्रधार थिए । महरा, मन्त्रीपरिषद्मा प्रचण्डका सवैभन्दा विश्वासिला पात्र ।
प्रचण्डले विश्वास गरेर, पुनसहित केही नेतालाई आफ्नो नेतत्वको सरकार गठनका लागि परिचालन गरेका थिए । बाबुरामले सम्बन्ध–विच्छेद गरेर जाँदा पनि माओवादी नछाडेका टोपबहादुरले सन्देश दिएको हुनुपर्छ–उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुनको मात्र कुरा सुनेर मात्र अगाडि बढ्न त्यति सहज छैन ।
टोपबहादुरको पछिल्लो कदमलाई माओवादीभित्र दुई कोणबाट हेरिएको छ । एउटा उनले पार्टी नीतिलाई चुनौति दिए र अनुशासन मिचे । अर्को, उनले जनताको भावना अनुसार आफुलाई ढाले र अर्को चुनावको तयारी गरे । यहाँ अर्कोपक्ष के देखिन्छ भने, बुटवलमा जुन खालको सहभागितासहित जनसभा भयो, त्यसको सम्पूर्ण लाभ र सेन्टिमेन्ट एमालेले लिने सम्भावना थियो । तर, टोपबहादुर र चन्द्र भण्डारीले त्यसलाई रोके । सायद, अव हुने चुनावको बेला माओवादी र काँग्रेसका मूल नेतृत्वले यसलाई महसुस गर्न सक्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वका नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा प्रचण्ड र देउवाले मधेशी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । यसकारण मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व र बाध्यता प्रचण्ड र देउवा दुवैका लागि थियो । संशोधन प्रस्ताव त्यहीँ कडी हो । तर, दूर्भाग्य, प्रचण्ड र देउवाले कोशिष गरेर ल्याएको प्रस्ताव मोर्चाबाटै अस्वीकार भयो । विपक्षी एमालेसँग त राजनीति पूर्वाग्रह हुने नै भयो, उसले विगत भुलेर अहिलेको ‘परिस्थितिजन्य राष्ट्रवाद’ को मात्र कुरा गरेको छ । यसबाट मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई थिएन ।
तर, अचम्म प्रचण्डसँग सवैभन्दा नजिक बसेर संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका खेल्ने महरा र पुन चाहिँ अहिले मौन छन् । आफ्ना एजेन्डा लिएर उनीहरु विवादित जिल्लामा किन गएनन् ? प्रचण्डले पनि सोचेका होलान । संविधान बन्ने बेला सात प्रदेशको खाकामा असहमति गरेर विजातीय शक्तिसँग गठबन्धन बनाउने बर्षमान अहिले प्रचण्डले अगाडि सारेको प्रस्तावको बचाउँमा किन अगाडि देखिएनन् ? माअोवादीभित्र मैले केही नेतासँग गरेको कुराकानी यस्ता प्रश्न पनि उठेका छन् ।
महरा र बर्षमान दुई वटा कुरामा चुकेका छन् । पहिलो उनीहरुले ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउने निर्णय गर्दा त्यसको असर के हुन्छ भनेर प्रचण्डलाई सही विफ्रिङ गरेनन् । दोस्रो, आफुहरुकै चाहनामा आएको प्रस्तावको बचाउँ गरेनन् । विपक्षी, मोर्चा र आफ्नै ‘किचन क्याविनेट’ बाट असहयोग भएपछि प्रचण्डका अगाडि कति चुनौति होलान ? अनुमान गर्न कठीन छैन । यतिबेला प्रचण्डले महरा र बर्षमानलाई फिल्डमा र फरक मत राखेका टोपबहादुरलाई काठमाडौंमै भएको देख्न चाहेका थिए होला । तर, भईदियो उल्टो ।
प्रचण्डले बाबुरामजीले पनि प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको छ भन्दा टोपबहादुरले ‘त्यही भएर मैले बाबुराम छाडेको’ भनेर जवाफ दिएका छन् । यो भनेर टोपबहादुरले प्रचण्डले सन्देश दिएका छन्, ‘फेरि पनि जोखिम मोल्छु ।’
माओवादीभित्रको यो पेचिलो लडाईंमा संसोधन प्रस्तावसँग जोडिएको छ । महरा र बर्षमान अगाडि आउन यो प्रस्ताबको पक्षमा दिलो ज्यान दिएर लागि परेका छन । प्रस्तव फेल भए, टोपबहादुर अगाडि आउने निस्चित छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्