सरकार र प्रतिपक्षको विवादले लोकमानलाई फाईदा
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्किएको विवादका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।
कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद अवरोधका कारण अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दर्ता गराएका हुन् । संसदले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची नियमित रूपमा राख्दै आएको छ तर बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका नेताहरूले बोलेर संसद्मा विरोध प्रदर्शन गर्ने गरेकाले कार्यसूची अघि बढ्न पाएको छैन ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्