महानगरपालिकाको बजेट ब्याजमा, जनतालाई सास्ती

२०७६ वैशाख १६ गते सोमबार, प्रकाशित

काठमाडौं महानगरपालिकाले विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम ब्याजका लागि मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त एक अर्ब बढी रकम महानगरपालिकाले एक निजी बैंकको मुद्दत्ति निक्षेपमा राखेको हो ।

महानगरपालिकाले ब्याज खाने नियतका साथ ९.५ प्रतिशत ब्याजदरमा नबिल बैंकमा मुद्दत्ति खातामा राजश्व राखेको हो । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार यसरी राखिएको मुद्दत्ति निक्षेपको रकमबापतको प्राप्त कमिसन जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मले खाँदैछन् ।

बजेट खर्च हुन नसक्ने भएपछि मुद्दति निक्षेपमा राम्रो ब्याज आर्जन हुने गरी पैसा राखिएको महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले बताएका छन् । ‘यो वर्ष भवन निर्माणको प्रमाणीकरणबाट ठूलो रकम उठ्यो, त्यसैले हामीले नबिल बैंकमै सबै रकम जम्मा गर्छौं,’ उनले भने, ‘धेरै कम खर्च नभई बसेपछि ब्याज आउने गरी त्यहाँ नै राखेका हौं । अझै हामीसँग २ अर्ब जति खर्च नभएको रकमको तरलता छ ।’

उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि सञ्चित कोषको रकम मुद्दति निक्षेपमा राखिएको कुरा आफूले पनि सुनेको बताउँछिन् । तर, कति रकम कसरी राखिएको छ भन्ने जानकारी नभएको उनले बताइन् ।

महानगरपालिकाले विकास बजेटलाई मुद्दत्तिमा निक्षेप राख्ने निर्णय गरेकोबारे उपमेयरजस्तै कतिपय वडाध्यक्षहरुले पनि आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यस्तो प्रस्ताव नगरपरिषदमा ल्याएको जानकारीमा नरहेको वडाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।

यो आर्थिक अपराध होः– पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल
यसैवीच पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले विकासका लागि छुट्याएको बजेट बैंकमा मुद्दति खातामा राखेर ब्याज खानु अक्षम्य अपराध भएको बताएका छन् । यो ‘आर्थिक अपराध’लाई स्वीकार्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले राजीनामा गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव खनालका अनुसार महानगरपलिकाले सेयर वा डिबेञ्चर लगायतमा मात्रै नगद लगानी गर्न पाउँछ । कानूनअनुसार बजेटबाट पारित भएको रकम पनि मुद्दतिमा जम्मा गर्न नपाइने खनालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सञ्चित कोषमा आएपछि त्यसलाई खर्च गर्न पनि नगरसभाबाट पास गराउनुपर्छ ।’

खनालले भनेका छन्, ‘यो संविधानको खिलाफमा गरिएको अपराध हो, सञ्चित कोषको रकम व्यवस्थापिकाबाट पास नगराई एक रुपैयाँ पनि खर्चन पाइँदैन ।’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी पनि खनालको भनाइमा सहमत छन् । ती अधिकारीले यस्तो कार्य महानगरका मेयरको अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।

‘महानगरपालिका विद्यासुन्दर एन्ड कम्पनी होइन, यो आफैंमा एउटा सरकार हो,’ उनले भने,’विकास बजेट ब्याजमा राखेर खाने नियम र सिद्दान्त विश्वमा कतै छैन र हुँदैन । हाम्रो कानूनले पनि स्पष्टरुपमा निषेध गरेको छ ।’

स्थानीय निकायको सञ्चित कोषबारे संविधान र कानूनले के भन्छ ?
खनालले भनेजस्तै संविधानको भाग १९ मा स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१९ मा भनिएको छ–‘त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।’

यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम कानूनअनुसार विनियोजन विधेयक (बजेट) मा पास गराएर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, ब्याज खाँदै बस्ने
महानगरपालिकाले साउनबाट हालसम्म ३० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्चन सकेको छैन । वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरका अनुसार १३ अर्ब बजेटमध्ये वैशाख मध्यसम्म ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । ठूलो विकास बजेट खर्च हुन नसकेको र आगामी असारसम्म ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुन सक्ने प्रक्षेपण सुनाएका छन् ।

मानन्धरका अनुसार रानीपोखरीको पुननिर्माण, बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने लगायतका ठूला बजेट भएका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता छ । यसका कारण त्यसमा विनियोजन भएको बजेट तत्कालै खर्च गर्न नसकिने अवस्था देखिएको मानन्धरले बताएका छन् ।

काठमाडौंका ठाउँ ठाउँमा विकासका कामहरु हुन सकेका छैनन् । सडकहरु जिर्न छन्, धुलो र धुवाँले उपत्यकाबासी आतित छन् । साँघुरा सडकले सर्बसाधारणले सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ । तर, महानगरपालिकाको नेतृत्व चाहिँ बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाँदै बसेको छ । जसले संबैधानिक ब्यवस्था बिरुद्धको आर्थिक अपराध र जनताप्रतिको बेईमानी भएको पुष्टि हुन्छ ।