साउन १ गतेबाट इन्टरनेटको शुल्क बढ्यो
सरकारले लगाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले साउन १ देखि ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशत महंगो हुने भएको छ ।
गत वर्ष सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकले तिर्नुपर्ने इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति गरे पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उक्त शुल्क सिधै ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले गत वर्ष गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क सर्वसाधारणबाटै उठाउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष भट्टले भनेका छन्–‘गत वर्ष सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी सरकारले कर छुट गर्ने र आधा रकम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्यहोर्ने सहमति भएको थियो तर सरकारले नियमावली संशोधन गरेन, त्यसपछि हामीले सिधै ग्राहकबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेका हौं ।’
सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम कर छुट हुने व्यवस्था गरिदिने र ५० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ब्यहोर्ने सहमति भएको भट्टले बताएका छन् ।
तर सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नगरेकाले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई धेरै आर्थिक भार परेकाले ग्राहकहरुसँग उठाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । अब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ग्राहकले आफूले तिर्दै आएको शुल्कमा १३ प्रतिशत शुल्क थपेर तिर्नुपर्नेछ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्