अब नेपाली सेना पनि सिमाको अनुगमनमा

२०७६ कार्तिक ३० गते शनिबार, प्रकाशित

नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्ने भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो । नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका २,७१६ सीमा स्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीझैं सिमानामा नगए पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्नेछ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनभित्र रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको हो ।

पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयले पूर्ण रूपमा कानुनी र संगठनात्मक संरचनाको आकार पाउन बाँकी छ । उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ०७५ फागुन २१ मा उक्त निर्देशनालय गठन गरिएको हो । त्यहाँ हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा करिब ७० जना कार्यरत छन् ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशनालयका मुख्य पाँच उद्देश्यहरू छन् । पहिलो, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्ने छुट्टै कार्यालय खडा गरी त्यसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ (अति नै राम्रो काम गर्ने कार्यालय) का रूपमा विकास गर्ने । दोस्रो, नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, निगमन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

केन्द्रीय तहमा परराष्ट्र, गृह, कानुन र नापी विभागलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्तित्वहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने यसको तेस्रो उद्देश्य हो । चौथो, अति संवेदनशील सन्धि, सम्झौता, नक्सा, महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्ने ।

यसको अन्तिम उद्देश्य विभिन्न संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग भएको दस्तावेज, खोज र अनुसन्धानपत्रहरू संकलन गरी संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने हो । प्रवक्ता पाण्डेले भनेका छन्–‘सरकारले भविष्यमा जे निर्देशन दिन्छ, हामीले त्यहीअनुसार काम गर्ने हो ।’

आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख थियो ।