स्थानीय तहका लागी ५१ हजार कर्मचारी नपुग्ने

२०७३ माघ २ गते आइतबार, प्रकाशित

देश संघिय संरचना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । संघिय संरचनामा केन्द्र देखी स्थानीय तहसम्म अहिलेको व्यवस्थामा पुरै फेरबदल हुनेछ । हाल प्रस्तावित स्थानीय तहको संरचना अनुुसार सरकारलाई कर्मचारीहरुको अभाव हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले बुझाएको स्थानीय संरचनाको संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागी सरकारलाई ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने छ ।

आयोगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्ने वित्तिकै हालको स्थानीय संरचना स्वत भंग हुनेछ भने नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनु पर्नेछ । नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तह संचालन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीव्र पारेको छ ।

हालको स्थानीय संरचनामा कार्यरत कर्मचारीको संख्याले संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि समेत कर्मचारी अभाव हुने देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्न करिब ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । बिभिन्न गाविस, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले मातहतका करिब १९ हजार कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नेछ ।

नयाँ संरचनामा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा लागि वडा तहमा मात्र कम्तिमा २६ हजार कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयसँग अन्र्तगतका कर्मचारी बाहेक कम्तिमा ५१ हजार थप कर्मचारी चाहिने मन्त्रालयको पूर्वानुमान छ ।

तल्लो स्थानीय निकाय वडा पालिका सञ्चालनका लागि वडा सचिव, सव–इञ्जिनियर, खरदार र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ६ हजार ५ सय वडापालिकाका लागि संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कम्तिमा २६ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ ।

गाउँपालिका केन्द्रमा कम्तीमा ८ जना कर्मचारीको सिफारीस गरिएको छ । पुनर्संरचना आयोगले सिफारीस गरेका ४ सय ६२ वटा गाउँपालिकाका लागी ८ जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ४ हजार ८ सय ५८ जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ ।

यो संख्या शिक्षक, स्वास्थ्य विभागका कर्मचारी र नगर प्रहरी बाहेक हो । एउटा गाउँपालिकामा १ जना अधिकृत तहको कार्यकारी अधिकृत, १ जना इञ्जिनियर, २ जना सव–इञ्जिनियर, १ जना सुब्बा तहको प्रशासन अधिकृत, १ जना लेखा कर्मचारी र २ जना कार्यालय सहयोगीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै पुनर्संरचना आयोगले ठूला गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा थप सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको छ । सेवा केन्द्रका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा संख्यामा थप वृद्धि हुन जानेछ । मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारी तत्काल केन्द्र तोकिएकै ठाउँमा गएर सेवा वितरण सूरु गर्नेछन् ।