नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैनः भारत

२०७७ जेठ ३१ गते शनिबार, प्रकाशित

नेपालको प्रतिनिधिसभाले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको दुई घण्टा नवित्दै भारतले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले छोटो लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै “नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको” उल्लेख गरेका छन् ।

भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख गरिएको छ–“नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरि नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ । हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ ।”

“यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न । साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ ।”

नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालले चालेको कदमलाई लिएर भारत पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । यसअघि पनि उसले “नेपालले नक्सामार्फत् अतिक्रमण गरेको“ भन्दै तीखो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो तनाव गत नोभेम्बरमा भारतले ती विवादित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको हो । त्यसपछि नेपाल सरकारले आफूले वार्ताकोलागि पहल गरेको तर सफल हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

गत महिना भारतीय रक्षामन्त्रीले उक्त विवादित भूमि भएर बनाइएको सडकमार्गको ’भर्चुअल’ उदघाटन गरेपछि नेपालमा चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो र नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो ।

यसै क्रममा भारतीय सेनापतिले नेपाल अरू कसैको इशारामा उचालिएको भनी गरेका टिप्पणीले दुई देशबीच थप तनाव बढेको थियो । शनिवार संसदले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अब भारतसँग वार्ता गरिने बताएका थिए ।

तर पछिल्लो भारतीय प्रतिक्रियाले वार्ताको बाटो सहज नहुने देखाएको परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।