लिम्पियाधुरासहितको नक्साले पायो संबैधानिक मान्यता

२०७७ असार ४ गते बिहीबार, प्रकाशित

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । निशान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट ३१ जेठमा सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले बिहीबार नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पुन प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकलाई बिहीबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए ।

सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको थियो ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसको दई दिनपछि जेठ ९ गते संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्न संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने तथ्य र प्रमाण नपुग्ने भन्दै संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्, जसलाई सभामुख सापकोटाले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

‘हामी इमोसनले भएका हौं ?’: राधेश्याम
नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ र विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिए । बिहीबार राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा पनि नेताहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको बताए । नेताहरुले त्यसका विभिन्न प्रमाणसमेत सभामा प्रस्तुत गरे ।

यद्यपि राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकार भारतसँग वार्ताअघि नै कसरी नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने निश्कर्षमा पुग्यो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

‘के संसदबाट नक्सा पास भएपछि वार्ताको गुञ्जायस रहन्छ ? वार्ताको वातावरण बिग्रिएको हो वा बिगारिएको हो ? अनायास, अपर्झट आजको निर्णयमा पुगिएको हो ? के हामी वस्तुगत आधार भन्दा बढी इमोसलन भएका छौं ? नक्सा जारी हुँदैमा भूमिमाथिको हाम्रो भौत्तिक भोगाधिकार कायम हुन्छ ?’

अधिकारीले अब नेपालको मूल लक्ष्य कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु र त्यस क्षेत्रमा नेपालको नागरिक शासन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अब नेपालको मूल लक्ष्य–कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काएर नेपालको नागरिक शासन कायम गर्ने हो’ उनले भने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत वार्तामा बस्न तयार हुनुपर्ने बताए । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेता श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपाय वार्ता र संवाद नै भएको भन्दै भारत वार्ताका बस्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामी बारम्बार भनिरहेका छौं वार्तामा बसौं, वार्तामा बस्न आतुर छौं र लगातार प्रयत्न गरिरहेका छौं’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘भारत वार्तामा बसेर समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले भारत असल छिमेकी भए नेपाललाई दार्जिलिङ, काँगडासम्मको भूभाग फिर्ता दिनुपर्ने बताए । ‘चेलीबेटीको नाता हो, डोलीबेटीको नाता हो भनेर भारतका नेताहरू भन्नुहुन्छ । यदि त्यसो हो भने सगौरव दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ र काँगडासम्मको भूभाग फिर्ता गरिदिनुपर्छ । यो तपाईंहरुको नासो हो, यो नासो बुझ्नुस् भनेर भन्नुपर्छ’ नेता शर्माले भनेका छन् ।

राजपाका सांसद शेखरकुमार सिंह र समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले मधेसी जनता फ्रन्टलाइनका सीमारक्षक भएको बताएका छन् । ‘हामी त फ्रन्टलाइनका सिपाही हौं । बेलाबेला आफ्नो पहिचान दिएर आइसकेका छौं’ राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद सिंहले भने ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डा आ–आफ्ना भए पनि राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सबै राजनीतिक एकठाउँमा रहेको बताइन् ।

दीप प्रज्वलन गर्न कानुनमन्त्रीको जनतालाई आह्वान
राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयकमाथि छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन भएको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन गर्न सर्वसाधरणमा आग्रह गरेकी छन् ।

उनले अब सीमा समस्याका विषयमा भारतसँग वार्ता हुने पनि बताइन् । ‘हामीसँग तथ्य र प्रमाण धेरै छन् । प्रमाण भएकै आधारले हामीले हाम्रो भूभाग भनेका हौं’ उनले भनिन्, ‘अब तथ्य र प्रयाप्त प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा बस्छौं । नेपाल सरकार वार्ता गर्दा कुनै पनि तथ्य र प्रमाणलाई नछोडीकन बस्छ ।’