व्यापार सम्झौतापछी जापानी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबा माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजयपछि राजीनामा दिने तयारीमा छन्, । रोयटर्सले स्रोतलाई नखुलाई यो समाचार लेखेको छ। यसैबीच, दबाबमा परेका इसिबाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग लामो समयदेखि प्रयासरत व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन् ।
उता ६८ वर्षका इसिबाले आफूले राजीनामा दिने निर्णय गरिसकेको भन्ने सञ्चारमाध्यमका समाचारहरूलाई “पूर्ण रूपमा निराधार” भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निकट स्रोतका अनुसार, इसिबाले निर्वाचन लगत्तै राजीनामा नगर्नु भनेको व्यापार सम्झौताका लागि अगस्ट १ को म्याद नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता रोक्नका लागि हो। सो स्रोतले आफू सञ्चारमाध्यमसँग बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै नाम नखुलाउन अनुरोध गरे।
इसिबा आउँदो महिनामा राजीनामा दिने घोषणा गर्नेछन्, जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले यसअघि रिपोर्ट गरेका थिए।
मंगलबार इसिबा र ट्रम्पले संयुक्त रूपमा एक व्यापार सम्झौताको घोषणा गरे जसअनुसार जापानी गाडीहरूमा लाग्ने ट्यारिफ घटाइनेछ र टोकियोले अन्य वस्तुहरूमा अमेरिकी नयाँ दण्डात्मक ट्यारिफबाट जोगिनेछ।
कार्यालय सम्हालेको एक वर्ष पनि नपुग्दै इसिबाको राजीनामाले सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) भित्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा सुरु गर्नेछ, किनकि पार्टी नयाँ राजनीतिक दलहरू — विशेषतः दक्षिणपन्थीबाट चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले पार्टीको जनसमर्थन खोस्दै गइरहेका छन्।
यीमध्ये “जापानी फर्स्ट” भनिने सान्सेइतो (Sanseito) अतिदक्षिणपन्थी समूहले आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जसले माथिल्लो सदन (२४८ सिट) मा आफ्नो प्रतिनिधित्व १ बाट बढाएर १४ पुर्याएको छ। उक्त पार्टीले आप्रवासनमा कटौती, कर घटाउने र मूल्यवृद्धिले पिल्सिएका परिवारलाई आर्थिक राहत दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मतदाताहरूको ध्यान खिचेको छ।
इसिबाले गत वर्ष पार्टी नेतृत्वको दौडमा कडा दक्षिणपन्थी नेता सानाए टाकाइचीलाई हराएका थिए। उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने जोसुकै नेता पार्टीको नेतृत्वमा आए पनि, उनीहरूले संसदको दुबै सदनमा बहुमत नपाएको अवस्थामै सरकार चलाउनुपर्नेछ, किनभने सरकारले अघिल्लो अक्टोबरमा तल्लो सदनको निर्वाचनमा हार व्यहोरेको थियो।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता पर्याप्त विपक्षी सांसदहरूको समर्थन जुटाएर संसदबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्टि पाउनु हुनेछ।
स्रोतका अनुसार नयाँ नेताले तत्काल आम निर्वाचन आह्वान गर्ने सम्भावना कम छ, बरु मतदाताबाट जनादेश माग्नुअघि पार्टीको जनअपील बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछन्।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्