जापानी प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा नदिने

अनिल शाही २०८२ साउन ९ गते बिहीबार, प्रकाशित

जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले बुधबार आफूले राजीनामा दिने निर्णय गरिसकेको भन्ने समाचार र स्रोतहरूको दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

पार्टी मुख्यालयमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ६८ वर्षीय नेता इसिबाले भने, “मैले यस्तो कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन । सञ्चार माध्यमहरूले दिएको विवरण पूर्ण रूपमा निराधार छन्।”

यो समाचार इसिबा र ट्रम्पबीच मंगलबार भएको एक व्यापार सम्झौता सार्वजनिक भएपछि आएको हो, जसले जापानी गाडीहरूको आयातमा लाग्ने महसुल घटाउँछ र टोकियोलाई अन्य वस्तुहरूमा लाग्न सक्ने थप करबाट जोगाउँछ।

प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोतका अनुसार, इसिबाले चुनावपछि तुरुन्तै राजीनामा नदिने निर्णय गरेका थिए ताकि अगस्ट १ को व्यापार सम्झौताको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता नहोस्। स्रोतले आफ्नो नाम गोप्य राख्न माग गरेका छन् किनभने उनी सञ्चार माध्यममा बोल्ने अधिकारमा छैनन्।

तर जापानी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, इसिबा आगामी महिना राजीनामा घोषणा गर्नेछन्।

उनको राजीनामा, पदभार सम्हालेको एक वर्ष पनि नपुग्दै, सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (LDP) भित्र नयाँ नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा सुरु गर्नेछ। यो पार्टी नयाँ राजनीतिक दलहरूको चुनौतीसँग जुझिरहेकै बेला यस्तो स्थिति आएको हो, विशेषगरी दक्षिणपन्थी दलहरूबाट जसले पार्टीको समर्थन घटाइरहेका छन्।

त्यस्ता दलहरूमध्ये “जापान फर्स्ट” भन्ने सान्सेइतो (Sanseito) नामक अतिदक्षिणपन्थी समूहले आइतवारको मतदानमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ। २४८ सदस्यीय माथिल्लो सदनमा यसको प्रतिनिधित्व एकबाट बढेर १४ पुगेको छ। यो दलले आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने, कर घटाउने, र महँगीले थिचिएका परिवारलाई आर्थिक राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएर मतदाता आकर्षित गरिरहेको छ।

पूर्व रक्षा मन्त्री रहेका इसिबा चारपटक पार्टीको नेतृत्व चुनावमा पराजित भएका थिए। उनले गत वर्षको दोस्रो चरणको मतदानमा कडा रुढीवादी साना टाकाइचीलाई पराजित गर्दै पाँचौं प्रयासमा विजय हासिल गरेका थिए।

LDP को नयाँ नेता जसले पनि पद सम्हाल्नेछन्, तिनीहरूले संसदको दुवै सदनमा बहुमतविना सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, किनभने अघिल्लो अक्टोबरमा भएको तल्लो सदनको चुनावमा सरकार पराजित भएको थियो।

नयाँ नेताको प्रमुख प्राथमिकता भनेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनुमोदन पाउन पर्याप्त विपक्षी सांसदहरूको समर्थन जुटाउनु हुनेछ।

स्रोतका अनुसार, नयाँ नेताले तत्कालै आम चुनाव आह्वान गर्ने सम्भावना कम छ, किनभने पार्टीको जनसमर्थन बढाएपछि मात्र जनमतका लागि जानु उपयुक्त हुने मानिन्छ।