सिमा बिबादमा भारतले नेपाललाई सँधै हेप्यो

२०८२ भदौ ८ गते आइतबार, प्रकाशित

पश्चिममा रहेको आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका क्षेत्रमाथि भएको अतिक्रमण र सीमाका अन्य हस्तक्षेपलाई लिएर नेपालले १० वर्षमा भारतलाई ८ पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

यसअघि पठाइएका ७ नोट अनुत्तरित रहेकै बेला नेपालले आठौं पटक भारतलाई झकझकाएको हो । सीमा र नेपालीभूमि प्रयोगकै विषयलाई लिएर चीनलाई पनि ३ पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । चीनले पनि एक पटक मात्र जवाफ दिएको छ ।

• भारतलाई पठाइएको नोट
• जेठ २०७२: भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै
• २० कात्तिक २०७६: भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको दाबी
• ५ मंसिर २०७६: भारतले जवाफ नदिएपछि ऐतिहासिक तथ्यहरूसहित लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अर्को नोट
• २९ वैशाख २०७७: नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि अतिक्रमणको विरोध
• ७ मंसिर २०७७: नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको बारे जानकारी
• १ भदौ २०७८: महाकालीमा भारतीय सुरक्षा बलले तुइनको लट्ठा चुाडाइदिएपछि ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बगेर बेपत्ता भएको र नेपाली ‘एयर स्पेस’ मा भारतीय हेलिकोप्टरले गस्ती गरेको घटनाप्रति आपत्ति
• २० मंसिर २०७९: महाकालीमा सडक विस्तारप्रति आपत्ति
• ५ भदौ २०८२: भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पास नाका हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेकामा असन्तुष्टि

• चीनलाई पठाइएको नोट
• जेठ २०७२: चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेकामा आपत्ति
• २९ वैशाख २०७७: भारतले चीनमा रहेको तीर्थस्थल मनसरोवर जान नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएको र उद्घाटन गरेकामा नेपालको आपत्ति रहेको बारे जानकारी
• ५ भदौ २०८२: लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले त्यसको प्रयोग गरी व्यापार गर्न भारतसँग सहमति गर्नुअघि चीनले नेपाललाई नसोधेकोमा असन्तुष्टि

पछिल्लो पटक नेपालको सहमतिबिना आफ्नो भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनले सम्झौता गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो । भारत र चीनबीच नयाँदिल्लीमा गत मंगलबार दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार सरकारले दुवै देशलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतसँग नेपाली भूमि लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार सुचारु गर्ने सहमति गरेकामा नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै मुलुकलाई नोट पठाएको हो । नेपालको भूमि प्रयोगलाई लिएर छिमेकी दुई देशले सहमति गरेपछि नेपालमा संसद्देखि नागरिकस्तरसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ ।

भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटमा नेपाल–भारतबीच स्थापित संयन्त्रबाटै छलफल गरेर सीमा विवादमा समाधान खोजिने र यसले नै निकास दिने प्रस्ट पारिएको छ । भारतसँग सीमा विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेको गृहसचिवस्तरीय संयन्त्र हो । यस्तै नापी विभागअन्तर्गत ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ले पनि सीमा विवादमा काम गरिरहेको छ । त्योबाहेक नेपाल–भारत संयुक्त आयोग पनि छ ।

द्विपक्षीय विषयका कुरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । नेपाल–भारतबीच सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभागअन्तर्गत तीन वटा संयन्त्र छन् । नेपालका नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा ‘बाउन्डरी वर्किङ ग्रुप’ (बीडब्लूजी) छ । यसको बैठक आलोपालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्ने कार्यविधि छ । ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’को बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि २२–२३ जुलाईमा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो ।

उक्त बैठकलगत्तै नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको पनि बैठक बसेको थियो । २८ देखि ३० जुलाईसम्म बसेको बैठकमा दुवै देशबीचमा जारी सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका थिए भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व त्यहाँका नापी विभागका महानिर्देशक हितेशकुमार एस मकवानाले गरेका थिए ।

बैठकले अगस्ट २०१९ मा देहरादूनमा भएको छैटौं बैठकको नतिजा कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको थियो । सेप्टेम्बर २०१९ मा सोही स्थानमा आयोजित ११ औं नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति बैठकको कार्य प्रगतिको समीक्षा पनि गरिएको थियो । बैठकले नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भको निरीक्षण तथा मर्मतसम्भार र सम्बन्धित संयन्त्रका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सर्वेक्षण र नक्सांकनमा नयाँ प्रविधि अपनाउने सहमति भएको जनाएको थियो ।

दुवै पक्षले नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित समितिको अर्को बैठक नेपालमा गर्ने र सीमा कार्यदलको अर्को बैठक पनि दुवै देशलाई अनुकूल हुने मितिमा नेपालमै गर्ने सहमति गरेका थिए । सीमा विवाद समाधानलाई लिएर यस्ता बैठक धमाधम भइरहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको गृहकार्य भइरहेकै बेला चीनसँग मिलेर भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरी व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको हो ।

नेपालले चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएकाले कुनै पनि सम्झौता गर्नुअघि नेपालसँग सल्लाह हुनुपर्ने र चीनले यसलाई ख्याल गरिदिनुपर्ने भनिएको छ । चीनलाई सीमा विवादमा कूटनीतिक नोट पठाइएको २०७२ पछि यो तेस्रो हो । यसअघि सुशील कोइराला सरकारका पालामा जेठ २०७२ मा र केपी ओली सरकारका पालामा २९ वैशाख २०७७ मा चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो ।

१ जेठ २०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि कोइराला सरकारले कूटनीतिक नोट भारतसँगै चीनलाई पनि पठाएको थियो । तत्कालीन चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले उक्त समयमा चीनले प्रतिक्रियासमेत दिँदै नेपाल र भारतबीच तय हुने सीमा सम्झौता आफूलाई मान्य हुने बताएको थियो ।

पछि भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाएर नेपाललाई जानकारी नै नदिई उद्घाटनसमेत गरेपछि नेपालले असन्तुष्टि गरेको जानकारीसहित २९ वैशाख २०७७ मा चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो । तेस्रो पटक बिहीबार लेखिएको नोटमा चीनलाई २०१५ मै लेखिएको कुरालाई ‘रिकल’ गरिएको छ ।

सीमा विवाद र हस्तक्षेत्रलाई लिएर भारतलाई भने ८ पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा १ जेठ २०७२ मा भएको सम्झौता मान्य नहुने भनी दुवै छिमेकीलाई नोट पठाएको हो ।

लिपुलेक नाकालाई चीन–भारत द्विपक्षीय व्यापार बिन्दु बनाउन बेइजिङमा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति बाहिर आएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेत जोडेर गरिएको सहमतिमा ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाएको थियो । बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तापछि तेस्रो मुलुक नेपालको लिपुलेक भूभागलाई लिएर ‘व्यापारिक सहमति’ भएको थियो । नेपालले विरोध जनाएपछि चीनले जवाफ दियो, तर भारत मौन बस्यो ।

भारतले १६ कात्तिक २०७६ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । सुगौली सन्धिदेखि नेपाल–भारतबीच विवाद रहेको कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा राखेर जारी गरेपछि नेपालमा विवाद भयो । यो विवाद लामै समय चल्यो । नेपालले भारतीय नक्साप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै २० कात्तिक २०७६ मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको कूटनीतिक नोट पठायो । तर यसको कुनै जवाफ आएन । त्यसैले ५ मंसिर २०७६ मा पुनः अर्को नोट नेपालले पठायो ।

यो नोटमा यी भूभाग नेपालकै भएको ऐतिहासिक तथ्यहरू रहेको दाबी गरिएको थियो । यो नोटसँगै परराष्ट्र सचिवस्तरको वार्ताका लागि नेपालले पहल थाल्यो, तर भारतले नेपाललाई तत्काल कुनै चासो दिएन । भारतले ८ पुस २०७६ मा नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफ पठायो । जवाफमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ उल्लेख थियो ।

‘यो विषय नेपालको भावनासँग समेत जोडिएको र अहिले कोरोना महामारी रहेको’ भन्दै भारत तत्काल समाधान गर्नबाट पन्छियो । नेपाल वार्ता हुनेमा ढुक्क भएर बस्यो । तर यहीबीचमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडकको ‘भर्चककअल’ उद्घाटन गरे । २६ वैशाख २०७७ मा उनले नेपालको भूमिमा निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत विवाद फेरि चुलियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे जुनसुकै तहमा भारतसँग कुरा गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको जानकारी राजदूतमार्फत पठाए । अनौपचारिक च्यानलमार्फत पनि सोही सूचना पठाए । तर, भारतले कुनै चासो दिएन ।

नेपालमा भारतको कदमको विरोध बढेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर फेरि कूटनीतिक नोट थमायो । २९ वैशाख २०७७ मा नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको विषयप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोट थमाएको थियो ।

नेपालले २ जेठ २०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा ग¥यो । ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेकोप्रति भारतले १० असारमा नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठायो ।

नेपालले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ३१ साउन २०७७ मा संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधान संशोधनसमेत ग¥यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ जेठ २०७७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नयाँ चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । यही पत्रका आधारमा ७ मंसिर २०७७ मा सरकारले नेपाली भूमि समावेश गरेर प्रकाशित भएको चुच्चे नक्साबारे कूटनीतिक नोट भारतसहित अन्य देशमा पठाएको थियो ।

२१ भदौ २०७८ मा दार्चककलाको सीमावर्ती महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षा बल, एसएसबीका जवानले १५ साउनमा तुइनको लट्ठा चुँडाइदिएपछि ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बगेर बेपत्ता भएको र नेपाली ‘एयर स्पेस’ मा भारतीय हेलिकोप्टरले गस्ती गरेको घटनालाई लिएर पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

धामी बेपत्ता भएको घटनामा नेपालले छानबिन गर्दा भारतीय पक्षकै कारण घटना भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि घटनाबारे यथार्थ जानकारी माग गर्दै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसअघि महाकाली नदीमा तटबन्धबारे पनि भारत पक्षलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको दाबी परराष्ट्रका अधिकारीहरूको छ ।

त्यसपछि सीमा विवादमा २० मंसिर २०७९ मा महाकालीमा सडक विस्तार भइरहेको र नेपाली भूभागसमेतमा क्षति पुगेको भन्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भारत र चीनका बीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता दिल्ली भएपछि ५ भदौ २०८२ मा फेरि नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

‘कूटनीतिक नोटलाई फलोअप र वार्ता नै समाधानको बाटो’
अर्को मुलुकले गरेको कार्य चित्त नबुझे कूटनीतिक नोट दिने चलन छ । दुई देशबीच असहज परिस्थिति भएपछि त्यसलाई रेकर्डका रूपमा राख्न पनि कूटनीतिक नोट दिइन्छ । तर प्रायः कूटनीतिक नोटको ‘फलोअप’ नै हुँदैन । भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सहमतिमा नेपालले कूटनीतिक नोट त पठाउने गरेको छ तर त्यसको फलोअप वा गम्भीर कूटनीतिक पहल नहुने गरेको परराष्ट्रविद्हरूको टिप्पणी छ ।

पूर्वराजदूत एवं राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल आफ्ना कुरा राखेर कूटनीतिक नोट पठाउने कार्य नियमित भएको दाबी गर्छन् । कुनै पनि देशले आफ्नो पोजिसन राख्नका लागि पठाउने र नेपालले पनि पटक–पटक सीमाका विषयमा आफ्नो सरोकार देखाएर पठाएको उनी बताउँछन् । विगतदेखि नै नेपालले आफ्नो काम गरेको तर भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको टिप्पणी उनको छ ।

‘हामीले आफ्ना कुरा राखेर पहिला पनि कूटनीतिक नोट पठाएका थियौं, भारतले जवाफ पठाएको जस्तो लाग्दैन । पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिने गरेको छ,’ बराल भन्छन्, ‘पछिल्लो विवादमा पनि हामीले नोट पठायौं होला, तर उसले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरू पुरानै पोजिसनमा रहेको प्रस्ट पारेको छ ।’ उनी अब यो विवाद प्रधानमन्त्री तहमै बसेर सुल्झाउनु राम्रो हुने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओली छिटै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो विवाद त्यही उच्चस्तरीय तहमा वार्ता गरेर निकास निकाल्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको समाधान कूटनीतिक तहमा वार्ताबाटै निस्कनुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा हरेक सरकारले विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा यस्तो समस्या भएको बताउँछन् । ‘यो लामो समयदेखि नेपालले भोग्दै आएको समस्या हो, यसलाई परिपक्व कूटनीतिमार्फत समाधान खोजिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन,’ थापा भन्छन्, ‘सीमाका विषयमा भारत र चीन वार्ता गर्न र प्रमाणका आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार छैनन् भने नेपालले पनि सोही अनुसारको विकल्पमा जानुपर्ने हो । कूटनीतिक नोट पठाउने वा वार्तामा उठाएकै भरमा बिर्संदै जाने भएकाले समस्या बल्झिरहेको हो ।’

उनी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म सशक्त रूपमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसलाई ‘फलोअप’ नगर्दा विषय सुल्झनेतिर नगएको कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रोटेस्ट नोट गएको थियो, त्यसपछिका सरकारले फलोअप गरेनन्,’ कोइरालाका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘फलो नगर्दा गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन, त्यसैले समस्या पटक–पटक बल्झने भइरहेको हो ।’

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य मूल मुद्दा छोडेर अन्य विषयमा वार्ता गर्न थालेपछि समस्या नसुल्झने बताउँछन् । ‘मिचिने सीमा पनि हाम्रो नै, वार्ता गरौं भनेर हामीले नै भन्नुपर्ने, कस्तो अवस्था हो ?’ आचार्य भन्छन्, ‘मूल विषय छोडेर अर्को विषयमा प्रवेश गरेपछि कसरी भारतले प्राथमिकता दिन्छ ? हाम्रो हकमा पनि यही भएको हो ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि उचित पहल नपुगेको बताउँछन् ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य पछिल्लो सहमतिमा भारतले बलजफ्ती गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालले विगतदेखि नै उक्त क्षेत्र आफ्नो भूमि भनिरहेको अवस्थामा कुराकानी गरेर समाधान खोज्नुपर्ने थियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर नेपाललाई थाहै नदिई चीनसँग सम्झौता गर्नुले राम्रो सन्देश गएन । नेपालले मित्रवत् रूपमा कुरा राख्नुपर्छ, समाधानको बाटो वार्ता नै हो ।’

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की दुवै देश छिमेकी भएकाले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालले विगतमा चीन र भारत दुवैलाई लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेको अवस्थामा भएको सहमति चाहिँ हेप्ने प्रवृत्ति भएको हो,’ उनी भन्छन् । नेपालका लागि दुवै छिमेकी भएकाले वार्ता र कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

• नेपाल–भारत सीमाका उल्झन
• १६ कात्तिक २०७६: भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–कालापानी भारतभित्र राखियो
• २० कात्तिक २०७६: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
• २१ कात्तिक २०७६: भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
• ३ मंसिर २०७६: भारतको नयाा नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
• २६ वैशाख २०७७: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपाली भूमि धार्चककला–लिपुलेक हुँदै बनाइएको तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन
• २७ वैशाख २०७७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएका समझदारीविपरीत रहेको नेपालको भनाइ
• २७ वैशाख २०७७: भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा उक्त सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया
• ७ जेठ २०७७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
• ३१ जेठ २०७७: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
• १५ साउन २०७८: नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता, भारतद्वारा नेपाली भूभागमा अनुमतिबिना हेलिकोप्टरको उडान
• २१ भदौ २०७८: जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको विषयमा नेपालद्वारा कूटनीतिक नोट प्रदान
• १८ मंसिर २०७९: महाकालीको धार परिवर्तन गरी तटबन्ध निर्माणको काम भारतीय पक्षले थालेपछि नेपालीद्वारा सीमाको पुल बन्द
• ७ पुस २०८१: नेपाली भूमिमा भारतीय डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीयद्वारा विरोध
• ३ भदौ २०८२: चिनियाँ विदेशमन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच व्यापार सम्झौता