आईजिपीको टुंगो अँझै लागेन, चन्द तनावमा
सर्बोच्च अदालतले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउने सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने यसअघिको अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछी मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म चन्दको आईजिपी हुने बाटो बन्द भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले बुधबार सरकारको लिखित जवाफ आएको तीन दिनभित्र अर्को पेसी तोक्ने गरी हाललाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रहरी नियमावलि विपरीत वरियता मिचेर तेस्रो वरियताका चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत गरी पाँच जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते त्यसमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै पहिलो वरियतामा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि चन्दको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्बोच्चमा रिट हालेका थिए । सरकारले फागुन १ गते मन्त्रि परिषद बैठक मार्फत चन्दलाई डिआईजीबाट आईजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दको आइजिपी नियुक्तिका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न, नियुक्ति दिने, पद बहाली गराउने लगायत कुनै पनि कार्य नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशहरू कार्की र केसीको संयुक्त इजलासले त्यही आदेशलाई थप निरन्तरता दिएको हो । यसबाट चन्दको आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धी अन्यौल थप केही समय लम्बिएको छ । अदालतले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्नुपर्ने कारण तीन दिनभित्र लिखित रुपमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्