कांग्रेस सभापति देउवालाई १ बर्ष जेल सजाय हुनसक्ने

२०७३ चैत २२ गते मंगलबार, प्रकाशित

नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी बनाई २० गते आइतबार दायर अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको बहस आज नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित गरेको दैनिक पेशी सूचीमा उक्त मुद्दा स्थगितमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चले देउवाबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहरेमा १ वर्ष सम्म कैद, १ लाख रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ । मुद्दाको आजको सुनुवाई स्थगित सूचिमा आए पश्चात भोली बुधवार विदा परेको कारण २४ गते विहिवार पेसी तोकिएको छ ।

अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएपश्चात एकल इजलासमा सुनुवाई गरी विपक्षी उपर आदेश जारी गरी मुद्दा प्रकृया अघि बढाउने अदालती अभ्यास रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको भन्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दैै जाउँ के हुन्छ’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । यीनै दुई बिषयलाई आधार बनाएर अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै पार्टी र सभापति देउवा बिरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका हुन ।

मैनालीले दर्ता गराएको निवेदनमा सभापति देउवा र उनको पार्टी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएर बोलेको हुँदा निवेदनको विपक्षी कांग्रेस सरकारमा समेत रहेको हुँदा उक्त कार्यले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको साथै अदालतको औपचारिक र अनौपचारिक टिप्पणीले अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको र जनमानसमा अदातलको कार्य र अदालत प्रतिको विश्वसनियता कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

अवहेलना मुद्दा अपराध र देवानी दुबै प्रकृतीको हुन सक्ने हुँदा पहिलो पेसीबाट अदालतले मुद्दाको अवस्था निर्धारण गर्ने र प्रकृया अगाडी बढाउने हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा विपक्षी अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिई थुनामा राखी वयान प्रकृया वा लगायतको कार्यविधी अदालतले अघी बढाउन सक्दछ ।

आईजीपी नियुक्तिमा ढिलाई गरे अवहेलना मुद्दा हाल्ने
यसैबीच आईजीपी प्रकरणमा मुद्धा हालेका कपिल ढकालले सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गरेको बताएका छन । उनले अब मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार निर्णय नभए अवहेलनाको मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन ।

अधिवक्ता ढकालले भने, ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् नै नबसेकाले हामीले अवहेलनामा जाँदैनौं । तर, बैठक बसेर पनि निर्णय गरेन भने सर्वोच्चमा जान्छु ।’