एनसेल कहीँ गएको छैन, कर जसरी पनि असुल गरिन्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेलसँग ईफ बट केही पनि नभनी जसरी हुन्छ कर उठाइ छाड्ने बताएका छन् । दाहालले एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गरेको टेलियासोनेराले लाभकर नतिरी कसरी हिँड्न पायो भन्ने विषयमा छानविन गर्ने बताएका छन् ।
विगतमा सरकारी कर्मचारीको कमजोरीका कारण टेलियासोनेरा कर नतिरी हिँडेको उनको भनाई छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल बेच्ने र किन्ने दुबै पक्षसँग सरकारले वार्ता गरिरहेको बताएका छन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘एनसेल कहिँ गएको छैन, हामी जसरी पनि कर उठाउँछौं ।’ दाहालले विगतमा विक्रेतासँग कर नलिएको बारे समेत सरकारले छानविन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन ।
‘कर छुट दिने कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छैन । मन्त्रिपरिषदमा छिटोभन्दा छिटो कर असुली गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘इफ बट केही नभनी कर उठाइन्छ । यसमा उदारता हुँदैन ।’
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको कानुन अनुसार लाभकर विक्रेतासँग लिने भन्ने छ । तर विक्रेतसँग किन असुल गरिएन ? यसको पनि छानबिन गरेर यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याइने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन ।
बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले क्रेता बिक्रेता नभनी एनसेलले कर उठाउनु पर्ने माग राखेका थिए । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बिरालो कालो होस् कि सेतो होस् मुसा मार्नु पर्ने भन्दै जोसँग भएपनि कर उठाउनु पर्ने बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद अमृतलाल राजवंशीले पनि लाभकर जसरी पनि उठाउनुपर्ने बताएका थिए ।
एमाले सांसद विकास लम्सालले यो विषय जनता र अदालतमा समेत जाने भन्दै दुई पक्ष नभनीकन कर असुली गर्नुपर्ने बताएका छन । एमाले सांसद आनन्द पोखरेलले सरकारले कर उठाउँछु भन्ने भन्दापनि कति दिनमा उठाउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । राप्रपा सांसद भाष्कर भद्राले एनसेलले कर नतिरेसम्म यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तमलोपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कर छल्नु आर्थिक अपराध भएकाले कुटनैतिक पहल गरेर भएपनि कर असुली गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पनि छिटोभन्दा छिटो कर असुल्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । कर असुल्ने विषयमा कहिँकतै उदारता र सम्झौता नहुने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन छ ।
एनसेललाई तिर्नु पर्ने कर नतिर्नु पर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको भन्दै लेखा समितिले सो बारेमा बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्