कुलमान घिसिङको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको तगारो

२०७४ जेठ १२ गते शुक्रबार, प्रकाशित

निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानको योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

आव ०६७÷६८ मा सरकारले विद्युत्त प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएपछिको चार वर्षमा ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटाका पुगेको प्राधिकरणले चालू वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका प्रस्तावमध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो रहेको बताएका छन ।