विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा सरकारी कोषमा

२०७४ भदौ २७ गते मंगलबार, प्रकाशित

सरकारले पहिलोपटक विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने गरी विशेष कोषको स्थापना गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनमा रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन छुट्टै सरकारी स्तरको कोष खडा गर्ने प्रावधानलाई अगाडी सारिएको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइसकेको ऐनको मस्यौदामा सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाउने रमिट्यान्स आयलाई सदुपयोग गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट्यान्स फण्ड) स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कोषमा विदेशबाट कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सको निश्चित प्रतिशत हिस्सा बचतका रुपमा जम्मा गरिनेछ ।

यसअनुसार अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमको निश्चत प्रतिशत स्वतः कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । त्यसलाई नियमावली र कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित गर्दै विदेशमा कमाएको रकम उपभोगमै खर्च हुने अवस्था अन्त्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

अहिले झण्डै ३० देखि ३५ लाख नेपाली युवा काम खोज्दै विदेशमा पुगेको अनुमान छ । वाषिर्क झण्डै ३ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् ।

उनीहरुले कमाएर नेपाल पठाउने रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । उत्पादनमूलक काममा कुल रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत मात्र प्रयोग हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार कुल रेमिट्यान्समध्ये २८ प्रतिशत रकम मात्रै बचत हुने गरेको छ भने विदेशमा कमाएको मध्ये २५ दशमलव ३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च गरिन्छ ।

रेमिट्यान्सको २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगका लागी खर्च हुने गरेको छ । अध्ययनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य घरायसी खर्चमा रेमिट्यान्स रकमको २३ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने गरेको भेटिएको थियो ।

१८.८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि विप्रेषण आयमा पूर्ण रूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । ९.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स शिक्षा र स्वास्थ्यमा तथा ३ प्रतिशत सामाजिक काममा लगाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

गत वर्ष नेपालमा विदेशबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैधानिक रुपमा भित्रिएको थियो । झण्डै यति नै बराबरको रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी) बाट आउने गरेको अनुमान छ ।