ट्रेड युनियन खारेज, कर्मचारीको राजनिति समाप्त

२०७४ भदौ २९ गते बिहीबार, प्रकाशित

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले अब बन्ने संघीय संरचनामा राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकारसहितको कानुन तर्जुमा गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७४’ मा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिए, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा निजामती कर्मचारीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी’ हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा शाखा अधिकृतसम्म तहका कर्मचारीले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिएका छन । सहसचिव दाहालका अनुसार उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।

त्यसैगरी, महिला अधिकारलाई थप प्रत्याभूत गर्न निजामती कर्मचारीले बहुविवाह गरे पनि सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा, आरक्षण, ट्रेड युनियन, कर्मचारी समायोजन आदिका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको उमेर हद यथावत् (५८ वर्ष नै) राखिएको उक्त मस्यौदामा अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश पाइनेछ । सुब्बा, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था खारेज हुनेछ ।
ती पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने, उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन पाइने खुला तर्फको १० प्रतिशत व्यवस्थासमेत प्रस्तावित ऐनमा हटाइएको छ ।

यसैगरी, खरिदारको न्यूनतम योग्यता आइए वा सोसरह उत्तीर्ण र अधिकृतका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि स्नातक उतीर्ण हुनुपर्ने भए पनि फाइल बढुवामा अधिकृत हुन स्नातक अनिवार्य थिएन ।

सबै राजनितिक ट्रेड युनियन खारेजी

प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ भने गैरराजनीतिक प्रकृतिको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिएको छ । युनियनका पदाधिकारी अधिकृतसम्मका कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको आधारमा छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी आरक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा आरक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षणमा महिलालाई बढी सहुलियत प्रदान गरिएको छ । आरक्षणअनुुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा महिलालाई आरक्षण निर्धारण गरिएको छ भने बाँकी ५० प्रतिशत आरक्षित समूहका पुरुष र महिला सबैका लागि छुट्याइएको छ ।

यसरी छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि ३२ प्रतिशत, मधेसीका लागि २६ प्रतिशत, दलितका लागि १२ प्रतिशत, विपन्न, खस आर्यका लागि १२ प्रतिशत, थारूका लागि ५ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत र पिछडा वर्गका लागि १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।