भीम रावललाई हराउन भारतले दियो १ करोड

२०७४ मंसिर २ गते शनिबार, प्रकाशित

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वागगठबन्धनसहित चुनावमा गएपछि उसका उम्मेदवारलाई हराउन सबै शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल सुरु भएको छ । प्रभावशाली नेताहरुलाई हराउन भारतीय दुतावासबाट पैसा समेत वितरण भइरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।

अछाम क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनीधिसभाको उम्मेदवार रहेका एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावललाई हराउन भारतीय सहयोगमा रणनीति बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भारत स्वाँरलाई भारतीय दुतावास मार्फत एक करोड सहयोग पुगेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले नै दावी गरेका छन ।

‘अछाममा भीम रावललाई जसरी पनि हराउनु पर्छ भन्नेमा कांग्रेसको ठूलो पंक्ति लागेको छ भारतीय सहयोग पनि छ’ नाम नबताउने सर्तमा ती नेताले भने, ‘अहिले करोड करोड आएको हाम्रै भित्र बहस बनेको छ म कांग्रेस हुँ तर मलाई नै यस्तो राजनीतिले दिक्क बनाएको छ ।’

अछाममा एमाले एक्लै हुँदा पनि नेता रावलले जित्ने सम्भावना रहेकोमा वाम गठबन्धन बनेपछि झन ठूलो मतअन्तर रहेको भन्दै कांग्रेसले पैसाको प्रभावमा पनि मत तान्ने रणनीति बनाएको छ ।

उम्मेदवार स्वाँरले पैसा वितरण गर्दा मत तान्न सकिने सूचना केन्द्रमा पठाएपछि त्यसकै आधारमा पैसा पुगेको स्रोतको दावी छ । काग्रेसले पार्टीगत हिसावले जम्मा एक लाख रुपियाँ खर्च दिएको छ ।

पार्टीले वितरण गरेको एकलाख रुपैयाले उमेद्वारहरुलाई एक दिनको खर्च पनि नपुग्ने गुनासो पार्टीमा आइरहेको छ । नेताहरुको चुनावी प्रचारप्रसार र उनिहरुले गरेको खर्च हेर्दा प्रति उमेद्वार करोडौँ खर्च हुने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उमेद्वारहरुको खर्चको सिमा तोकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभा तर्फका उमेद्वारले २५ लाख र प्रदेशसभा तर्फका उमेद्वारले १५ लाख रुपैया सम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।

दलका नेताहरुले आयोगको सिमामा रहेर खर्च भएको हिसाब वुझाउने गरेपनि बास्तवमा उनिहरुले पचासौँ गुणा बढी रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । ‘एमाले–माओबादी एक भएर निर्वाचनमा होमिएका छन, उनिहरुलाई हराउनको लागि मेरो कम्तिमा पनि ५ करोड रुपैया खर्च हुन्छ ।’

आन्तरिक छलफलमा स्वाँरले भनेका थिए ‘मसँगै पैसा पनि छैन कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ ?’ प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फका उमेद्वारहरु धेरैले कम्तिमा ३ करोड खर्च हुने सार्वजनिक रुपमा नै बताइरहेका छन् ।

चुनावमा उमेद्वारहरुले अत्याधिक रकम खर्च गर्ने भएपनि आचार संहिता अनुसार त्यसको वास्तविक हिसाब किताब खोज्ने प्रचलन छैन । निर्वाचन आयोगले पनि उमेद्वारले वुझाएको हिसाबलाई नै मान्यता दिने हुँदा न्युन खर्च भएको देखिन्छ । तर, वास्तविक रुपमा विजय हुने सम्भावना बोकेका उमेद्वारहरुले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देखिने सर्वसाधारणहरुले समेत बताउदै आएका छन् ।