ईयुले प्रेस काउन्सिललाई समेत बिबादमा तान्यो

२०७४ चैत ८ गते बिहीबार, प्रकाशित

नेपालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आएको युरोपियन युनियनको टोलीले सार्वजनिक गरेको खसआर्यलाई आरक्षणको सुचिबाट हटाउ भन्ने निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा प्रेस काउन्सिल नेपालप्रति समेत जथाभावी टिप्पणी गरेपछि थप विवाद उब्जिएको छ ।

युनियनको प्रतिवेदनमा प्रेस काउन्सिलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको मात्र भनेको छैन, काउन्सिलका अध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्षको पार्टी समेत आफैंले तोकिदिएको छ । युनियनको रिपोर्टमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काम गर्न नपाएका अध्यक्ष भवानी बराललाई पूर्वअध्यक्ष भन्दै उनलाई माओवादी केन्द्रको सदस्य तोकिदिएको छ ।

बराललाई ईयूको रिपोर्टमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै हालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नेकपा एमालेको प्रतिनिधि भनेर किटान गरिएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आमञ्चार क्षेत्रमा प्रेस काउन्सिल नेपाल आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा कमजोर अप्रभावकारी रहेको ठानिन्छ भन्दै आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको छ ।

यसैबीच प्रेस काउन्सिल नेपालले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी युरोपियन युनियनको टिप्पणी प्रति आपत्ति जनाएको छ । काउन्सिलको गठन विधि, कार्यक्षेत्र, भूमिका र प्रभाव क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषण र तथ्यपरक जानकारी नै नराखी सतही रुपमा टिप्पणी गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा युरोपियन युनियनको नियत र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइएको छ । काउन्सिलको बारेमा युरोपियन युनियनको टिप्पणी आधारहीन भएको र अतिरन्जित ढंगले आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।