सरकारले माईक्रोबाट सुरु गर्यो रुट परमिट खारेजी

२०७५ वैशाख २१ गते शुक्रबार, प्रकाशित

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरिदिएको छ । यसअघि रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने, ठगी गर्ने सवारीलाई रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन ।

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सिनामंगल–एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । कम्पनीमा जाने गरी सरकारी सहुलियत ऋणमा बस किन्न लागेका यो रुटमा माइक्रो व्यवसायीले सेवा रोकेका थिए ।

माइक्रो हटाएर १७ वटा नयाँ ठूला बस चलाउन सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग गरेको छ । केही समयभित्रै बस आइपुग्ने अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको हड्तालमा सहभागी भएपछि सरकारले कारवाही स्वरुप उनीहरुको रुट इजाजत खारेज गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले भने–‘अहिलेसम्म यातायात कार्यालयबाट हामी विवरण लिँदैछौं । साँझसम्म अरु पनि सवारीको रुट परमिट खारेज हुन्छ ।’

अत्यावश्यक सेवा रोकेका व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई नियन्त्रण्मा लिन आक्रामक देखीए पनि सरकार रुट इजाजत खारेजीको सवालमा भने केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

महानिर्देशक भट्टराई भने यातायात कार्यालयहरुबाट नम्बर तोकेर सिफारिस आएपछि आन्दोलनमा सहभागी सवारीको रुट खारेज हुन सक्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सेवा रोक्ने समितिको नाम आए पनि समितिहरुलाई कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार गृह मन्त्रालयलाई मात्रै रहेको उनले बताएका छन ।

महानिर्देशक भट्टराईले भने–‘हामीले यातायात कार्यालयबाट गाडीहरुको विवरण लिएर रुट खारेज गर्न सुरु गरेका छौं ।’