कामका लागी विदेश जान अन्त्य गर्ने सरकारको नीति

२०७५ जेठ ७ गते सोमबार, प्रकाशित

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संघीय संसदमा केन्द्र सरकारको पहिलो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा वार्षिक नभई पञ्च वर्षीय योजना जस्तो देखिएको छ ।

धेरैजसो विषय ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेर भनिएको छ । अबको योजना देशको कायापलट गर्ने खालको हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आश्वासन दिएको छ ।

पछिल्लो समय आयात उच्च बृद्धि भएर व्यापार घाटा बढ्न थालेपछि सरकारले निर्यातलाई बृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । जसका लागि कृषि व्यवसायीकरणका लागि जोड दिइने भनिएको छ । उत्पादकत्वमा बृद्धि गरेर निर्यात बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै ५ वर्षमा अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, उच्च आर्थिक बृद्धिद्धर सहितको समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको नीति छ । अबको बजेटमा अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्ना बजेटहरु विनियोजन गर्ने भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षको रुपमा लिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा लगानी बृद्धि गर्ने, पाँच वर्षमा देशभित्रै रोजगार सृजना गर्ने आश्वासन पनि सरकारले दिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै रोजगार सृजना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको घोषणा गरेको छ । विकास निर्माण लगायत विविधि पक्षमा अनुसन्धान गरि सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्याङ्कको व्यवस्था गरिने, संस्थाहरुको कार्यप्रगति र आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण, खारेजी वा पुर्ननिर्माण गरिने पनि सरकारको नीति छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बृद्धिदर दोहोरो अंक नजिक र ५ वर्षभित्र आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अंकको बनाउने सरकारले भनेको छ । सम्पूर्ण आयमा असमानता कम गर्दै लगिने, कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, सुचना प्रविधी र शहरी विकासलाई आर्थिक बृद्धिको संवाहकको रुपमा सरकारले पहिचान गरेको छ ।

सरकारी खर्चलाई नतिजाउन्मुख बनाइने, तयारी नभएको आयोजनामा बजेट नदिने, वित्तिय अनुशासनमा कडाइ गरिने, पुँजी बजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानीको पँुजीलाई गतिशील बनाइने भनिएको छ । वित्तिय क्षेत्रको नियमनको अवस्था सुधारिने, प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोलिने, सबै प्रकारको भुक्तानी बैंक मार्फत नै गरिने व्यवस्था गरिने सरकारको नीति छ ।

५ वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरिने, सहकारी र सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात गर्ने नीति उपयोग गरिने, निर्यात योग्य खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, कषि बिमाको विस्तार गरिने, प्राविधिक ज्ञानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना, मुख्य शहरहरुलाई हरित शहरको रुपमा विकास गरिने सरकारको नीति छ ।

५ वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा २४ सै घण्टा विद्युत आपुर्ति गर्ने, प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामको स्थापना गरिनेछ । आत्मनिर्भर हुनेगरी चिनि उद्योगको विकास गरिनेछ । सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगमा स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण अनुकुल श्रम सम्बन्ध व्यवस्था गरिने, सबै प्रकारको सिण्डिकेट र कार्टेलिङलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा सूचना महामार्ग स्थापना गरिने, विद्युतीय सूचना प्रविधिलाई जोड दिने, सबै नेपालीलाई पृथक नम्बरसहितको परिचय पत्र पुर्याउने यो सरकारको नीति छ । एक वर्षभित्र निजी आवास पुर्ननिर्माण सकिने, तीनै तहमा भवन निर्माणसंहिता लागु गर्ने, एकीकरण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गर्ने, शहर र गाउँबीचको अन्तर कम गर्दै लगिने नीति सरकारले लिएको छ ।

एउटै चुनावी घोषणापत्र र एउटै नीतिमा व्यापक जनमत पाएको सरकारले लोकप्रियताका लागि लोकप्रियता नभएर काम गरेर चाहिँ लोकप्रियता हासिल गर्ने सरकारले भनेको छ ।

तीनै तह आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता र मर्यादा पुर्याउन संघिय सरकारले ध्यान दिनेछ । सबैलाई समान अवसर र समानताको प्रत्याभुति गरिनेछ । अर्थतन्त्रको संरचना र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने आस्वासन सहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पनि राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि नियम बनाइने, सुरक्षाको प्रभावकारी प्रवन्ध गर्ने, भयरहीत अवस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउने, ३ वर्षभित्र धरहरा र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौसँग जोड्ने द्रुत मार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्गलाई विशेष जोड दिने, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाढी बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रका सडकलाई कालोपत्रेमा जोड्ने र सरकारले सडक सञ्जालका साथै आवश्यक परे त्यस्ता ठाउँको पहिचान गरेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थाको प्रारम्भिक सेवा, जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरी समय सापेक्ष बनाउने, श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासा न्युनिकरण गर्न अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने, राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लगायत सरकारको नीति छ ।