भारतले बन्द गर्ने भयो विराटनगरको फिल्ड अफिस

२०७५ जेठ ८ गते मंगलबार, प्रकाशित

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २००८ को कोशी बाढीपछि खोलिएको विराटनगरस्थित साइट अफिसको औचित्य सकिएको उल्लेख गर्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

विगत नौ वर्षदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय भारतले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यससम्बन्धी निर्णय भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले जानकारी दिएका हुन् ।

क्याम्प अफिसका सन्दर्भमा राखिएको प्रश्नमा प्रवक्ता कुमारले सन् २००८ को कोशी बाढीपछि खोलिएको विराटनगरस्थित साइट अफिसको औचित्य सकिएकाले भारत सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको र त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिने बताएका छन ।

‘यो निर्णयका बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साताको नेपाल भ्रमणका बेला आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ’ उनले भने । साथै भारतको यो निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई धन्यवाद दिएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कुमारले जानकारी दिएका छन ।

तीन दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय छिट्टै बन्द हुने दावी गरेका थिए । भारतको यो पछिल्लो निर्णय अत्यन्त सकारात्मक भएको भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत भरतराज रेग्मीले बताएका छन ।

‘दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको आदानप्रदानपछि चालिएको यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुने नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।’ पूर्वको विराटनगरस्थित उक्त कार्यालय बन्द गर्न नेपाली पक्षले बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

भारत भ्रमणमा आएका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त कार्यालयको उपयोगिता सकिएको हुँदा बन्द गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एकपटक उक्त विषय उठाएका थिए ।

यसअघि गत चैतमा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला भएको मोदीसँगको अनौपचारिक भेटमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा कुरा राखेको काठमाडौंस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।

सन् २००८ मा सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वबाट आउने सवारी साधनहरुलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेशमा सहज होस् भन्नका लागि नेपाल सरकारकै अनुरोधमा भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस खोलिएको थियो ।

सुरुमा सुनसरीमा राखिएको उक्त कार्यालय हाल विराटनगरको मलाया रोडस्थित एउटा घरमा राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग त्यसको केही महिनामै पुनः सन्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारले त्यो अफिस बन्द गर्न भारत सरकारलाई मौखिक रुपमा आग्रह गरेको थियो । भारतले बेवास्ता गरेपछि सन् २०११ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्यालय बन्द गर्न लिखित पत्राचार नै गरेका थिए ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठको उक्त पत्रका सम्बन्धमा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । त्यसपछि सन् २०१३ मा पुनः एकपटक परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यालय बन्द गराउन औपचारिक आग्रह गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले त्यसको पनि कुनै जवाफ नदिएको नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन ।

उल्टो भारतीय पक्षले स्थानीय नेपाली व्यवसायीहरुले कार्यालय राखिराख्न अनुरोध गरेको हवाला दिँदै साइट अफिस बन्द नगर्ने अनौपचारिक जानकारी गराएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । कार्यालय बन्द गर्न गरेको औपचारिक अनुरोधलाई समेत अटेर गरेकोमा नेपालभित्र भारतको तिखो आलोचना हुँदै आएको थियो ।

र, देशभित्र कार्यालय बन्द गराउन दबाब बढदै गएपछि पछिल्ला भारत भ्रमणहरुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले यस विषयलाई उठाउँदै आएका थिए । उक्त कार्यालयले जनसम्पर्क विस्तार, सूचना आदानप्रदान लगायतका काम र तराई–मधेशको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

विराटनगर साइट अफिसका अतिरिक्त भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकहरुका लागि खोलिएका पेन्सन क्याम्पको बढ्दो संख्याका सम्बन्धमा पनि नेपाली पक्षले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म नेपालका विभिन्न ठाउँमा गरी जम्मा नौ वटा त्यस्ता पेन्सन क्याम्प रहेकोमा हाल त्यो संख्या २७ पुगेको छ ।

पेन्सन वितरणका नाममा भारतीय पक्षले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट समेत त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ । ब्याकंरहित डिजिटिल पेमेन्ट प्रबद्र्धनको अभियान शुरु गरेको भारतले नेपालमा पनि पेन्सन वितरणका नाममा क्याम्प बढाउँदै जानुलाई तर्क संगत मान्न नसकिने नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन । तर, गोर्खा पेन्सन क्याम्पका बारेमा भने अहिलेसम्म सरकारी स्तरमा कुनै छलफल नभएको ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन ।