आइएनजिओले बनाइदिएको घरमा मुख्यमन्त्रीको बास

२०७५ कार्तिक २८ गते बुधबार, प्रकाशित

प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक मन्त्री केशव स्थापितले बर्खास्त भएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबारे सनसनीपुर्ण खुलासा गरेका थिए । स्थापितले पौडेल अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको एजेण्टको रुपमा काम गरिरहेको समेत बताउँदै पैसा लिएर सरकारका गोप्य सूचना बेचिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

त्यसैगरी स्थापितले पौडेलको भैसीपाटीमा रहेको निवास एसिया फाउन्डेशनले लगानी गरेको समेत खुलासा गरेका थिए । सोही घर पौडेलको गोप्य रुपमा भेटघाट गर्ने ठाउँ भएको समेत स्थापितले बताएका थिए । पौडेलको हेटौँडामा पनि सरकारी निवास छ ।

सोही घरबारे अन्नपूर्ण पोष्टले बुधबार विस्तृत समाचार लेखेको छ । समाचारमा स्थापितले भनेजस्तै रंगरोगन र सजावट एसिया फाउन्डेसनले गरेको बताइएको छ । फाउन्डेशनकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको १५ वर्षे आवधिक योजना उक्त घरबाट बनाउन लगाइरहेको बताइएको छ ।

समाचारमा अगाडि भनिएको छ–‘तीन तले घरको बीचको तलामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका प्राविधिक त्यो काम गर्छन् । भैसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा रहेको नगर विकास समितिको भवन साउन १ गतेबाट उनलाई दिइएको हो । यसको स्वामित्व सहरी विकास मन्त्रालयमा छ ।

मकवानपुरबाट विगतमा लोकप्रियता हासिल गरेका उनी हेटौंडामै प्रादेशिक राजधानी स्थायी बनाउने जोडबलमा लागेका छन् । काठमाडौंमा प्राविधिक राखेर योजना बनाउन लगाउनुको कारणबारे भने अन्नपूर्णसँगको संवादमा उनले भनेका छन्–‘हेटौंडामा बसेर गर्न असहज भएर ।’

सरकारी निवासको दोहोरो सुविधालाई उनी अन्यथा ठान्दैनन् । ‘सरकारले दिएको निवास प्रयोग गर्दा के आपत्ति भयो ?’ उनले भनेका छन्–‘एसिया फाउन्डेसनले योजनामा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । उसले सहकार्य गर्न चाहेकाले गरिएको हो ।’

घरको माथिल्लो तलामा मुख्यमन्त्री पौडेल काठमाडौं आएका बेला वस्छन् । दोश्रो तलामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग अन्र्तगतका प्राविधिक कर्मचारीहरु बसेर काम गर्छन् । भुइँ तला प्रदेश कृषिमन्त्री दावा लामालाई छुट्टयाइएको छ । लामा काठमाडौं आएका वेला त्यहाँ बस्छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको भवन हो त्यो । उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले पुच्छरको तलामा काठमाडौ जाँदा तपाई बस्नुहोस भनेर मलाई कोठा उपलब्ध गराउनुभएको छ, म त्यहीं बस्छु,’ प्रदेश कृषिमन्त्री लामाले भने । मुख्यमन्त्रीले भवनमा प्रयोगमा आएका भौतिक संरचनामा विदेशी सहायता लिएका छन् ।

अन्य ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा यसरी सरकारी आवास पाएका छैनन् । यो भवन रेखदेखका लागि मुख्यमन्त्रीले हेटौडाबाटै एकजना सरकारी कर्मचारीलाई ल्याएर राखेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले नै यहाँ खटाएपछि भवन रेखदेख लगायतको काम गर्दै आएको छु,’ त्यहाँ खटिएका कर्मचारी रम्जी खड्काले बताएका छन् ।

प्रदेशभित्रको विकासको १५ वर्षे अवधारणा वनाउन पौडेलले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति नलिई ब्यक्तिगत ढंगले एसिया फाउन्डेसनमार्फत सहयोग लिएको भनी पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ । विदेशी सहायता लिदा संघीय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । पौडेलले त्यो प्रावधान उल्लंघन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणदेखि वैदेसिक सहायता लिन संघीय सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनले संघको मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा पनि यस सम्वन्धमा औपचारिक निर्णय गराएका छैनन । अन्नपूर्णसँग मुख्यमन्त्री पौडेलले राम्रो कामका लागि सहयोग लिएकाले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्–‘एसिया फाउन्डेसनसँग अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एमओयू गरेको छ । त्यसले सपोर्ट पनि गरेको छ । हाम्रो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले केही प्राविधिक राखेर काठमाडौंमा काम गरिरहेको छ । हेटौंडामा बसेर काम गर्न असहज भएकाले । आयोगले आवधिक योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट दुई महिनाभित्र सार्वजनिक हुन्छ ।’

प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदले नीति तथा योजना बनाउन जेठ २९ मा दुई सदस्यीय आयोग बनाएको थियो । त्यसका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री पौडेल आफैं छन् । उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा र सदस्य श्यामकुमार बस्नेत छन् । आयोगलाई ५ करोड बजेटसमेत छुट्टाइएको छ ।

केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेसिक साहायता नीति बनाइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सिधै गैर सरकारी संस्था मार्फत प्रदेशले वैदेसिक सहायता भित्राएर ‘शंकास्पद’ निवासवाट काम गरिरहेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले मुख्यमन्त्री र आफु समेतले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जानकारी दिएर काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भने–‘सरकारले दातृ साझेदारका रुपमा सहयोग लिएका संस्थासँग विशेषज्ञ सहयोग मात्र लिएका हौं,’ उनले भने ।

उनले तिनीहरुले अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयसँग स्थानिय तहसम्मै सहयोग आदानप्रदान गर्ने भनी भएको सहमतिअनुसार आफुहरुले सहयोग लिएको जिकिर गरे । अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक साहायता समन्वय महासाशाका उपसचिव डा. नारायण ढकालले भने प्रदेश तहमा वैदेसिक सहायताका सन्र्दभमा मन्त्रालयले कुनै सम्झौता गरिनसकेको बताए ।