गाँ*जा खुला गर्न संसदमा गैरस*रकारी विधेयक दर्ता

२०७६ फागुन १९ गते सोमबार, प्रकाशित

पूर्वका*नूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गाँ*जा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि का*नूनी व्यवस्था माग गर्दै ‘प्राइभेट बिल’ (गैरस*रकारी वि*धेयक) दर्ता गराएका छन् ।

२०६२/६३ को आन्दो*लनबाट संसद पुनसंस्थापना भएयता पहिलोपटक ‘प्राइभेट बिल’ दर्ता भएको हो । सामान्यतया का*नुन सरकारले तयार गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । तर सांसदहरूले पनि आफ्नै पहलमा का*नुनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा प्रस्तुत गर्न पाउँछन् ।

यही अधिकार प्रयोग गर्दै तामाङले गाँ*जा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी वि*धेयक दर्ता गराएका हुन् । यसलाई गैर स*रकारी वि*धेयक भनिन्छ । यस्तो वि*धेयक दर्ता गराउन का*नुन मन्त्रालयको अनुमति भने प्राप्त हुनुपर्छ । पूर्वका*नुनमन्त्री रहेका तामाङले मन्त्रालयको सहमति लिएर विधे*यक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा तामाङले ‘गाँ*जाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट कपडा लगायतका समाग्रीको उत्पादन गर्न सकिने’ उल्लेख गरेका छन् । उनले गाँ*जाको डाँठको फर्निचर, वोर्ड तथा ईट्टासमेतको लागि उपयोगि हुनसक्ने गुण रहेकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने मत वि*धेयकको उद्देश्यमा प्रकट गरेका छन् ।

‘गाँ*जा वा भाँगको दाना अचार खानाको लागि वा तेल निकाली प्रयोग गर्ने गरी खाद्य पदार्थको रुपमा उपयोग गर्न सकिनुका साथै औषधीय गुण युक्त मह उत्पादन समेत हुनेछ । गाँ*जा खेतिबाट हरियाली वातावरण संरक्षण हुनगई जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न समेत सहयोग पुग्ने मानिने भएकोले यसको आर्थिक, समाजिक तथा औद्योगिक महत्व रहेको छ ।’

वि*धेयकमा भनिएको छ–‘नेपालमा गाँजा खेतिको माध्यमबाट किसानको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउन पनि यसबाट सहयोग पुग्ने अवस्था रहेको र नेपालमा गाँ*जा खेतिलाई कसूर नहुने व्यवस्था गरी नियन्त्रित गाँ*जा खेति गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ ।

औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य व्यवसायीक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि समेत गुणस्तरिय गाँ*जा उपलब्ध गराउन नेपालमा गाँ*जा खेतिलाई खुल्ला गर्न तथा यसको माध्यमबाट कृषकको आर्थिक स्तर बढाउनको लागि गाँ*जा खेतिलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने र गाँ*जाको गैर कानूनी उत्पादन, बिक्रि वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा का*नूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

यसअघि सुवास नेम्वाङले बार काउन्सिल सम्बन्धी र महेश आचार्यले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक प्राइभेट बिलका रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।