केन्द्र भन्दा प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीलाई सुबिधा

२०७५ असोज २६ गते शुक्रबार, प्रकाशित

कर्मचारी समायोजनमा जटिलता उत्पन्न भइरहेका बेला सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अधिकांश कर्मचारीले केन्द्र तथा सुविधाजनक क्षेत्र मात्र ताक्ने अवस्था आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आकर्षण बढाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढी सेवा सुविधा हुनेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधनको तयारी भएको हो । केन्द्रमा कर्मचारीको धेरै आकर्षण, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आकर्षण थप्ने गरी ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

ऐनमा के कस्ता नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा संशोधनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताएका छन । अहिलेको कायम ऐनमा एउटा तहबाट अर्को तहमा कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था पनि रहेको छ ।

एउटा तहबाट अर्को तहमा सरुवा गर्ने प्रक्रियाले कर्मचारी प्रशासनमा अस्थीरता ल्याउने मन्त्रालयको ठहर छ । संशोधन गरिने ऐनमा जुन तहमा कर्मचारी गएको छ त्यही तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

केन्द्र तहका लागि भर्ती भएको कर्मचारी सोही तह अन्र्तगतका कार्यालयमा मात्र सरुवा हुनेछ भने प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि गएका कर्मचारी पनि आफ्नो तहको क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा बढुवा हुन पाउनेछन् ।

जुन तहमा कर्मचारी समायोजन हुने हो, त्यही तहभित्रै काम गर्ने, अन्तरतह सरुवा नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने–‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान खुसी हुने गरी ऐन संशोधन गर्दैछौँ । अहिले हामीले यसबारेमा ड्राफ्ट बनाइरहेका छौँ । केन्द्र भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई आकर्षक व्यवस्था गर्न लागेका हौँ ।’

अर्कोतर्फ कुन तहमा कर्मचारी समायोजन हुने हो, स्वेच्छाले समायोजन होउन् भन्ने मन्त्रालयको चाहना रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन । अहिलेको ऐनमा कर्मचारी समायोजनका लागि विभिन्न प्रक्रिया र बाध्यात्मक अवस्था रहेकोले स्थानीय तहमा कर्मचारी आफै जाउन भन्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

उनले भने–‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानका लागि केही प्रोत्साहन हुन सक्छन, तलब केही मात्रामा बढ्ने कुरा पनि हुनसक्छ, केन्द्रको भन्दा प्रदेशमा यति प्रतिशत तलब बढी हुने, प्रदेश भन्दा स्थानीयमा यति प्रतिशत तलब बढी हुने जस्तो केही हुन सक्छ । यस्तै अर्को चाही प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको छिटो बढुवा हुनसक्ने केही व्यवस्था र आधार हुनसक्छ ।’

केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको बढुवा छिटो हुने खालको व्यवस्था भयो भने कर्मचारी समायोजनमा सहजता आउने मन्त्रालयले ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले यसबारेमा गृहकार्य गरेपनि अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन । यसबारेमा छलफल भइरहेको र मस्यौदा बनाँउने काम भने भइरहेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रालयले सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने भएको छ । कार्यालय प्रमुखले वा कर्मचारीको जोडबलका आधारमा कर्मचारीको कार्यक्षेत्र तोक्ने भन्दा पनि मेसिनले नै कर्मचारीको कार्यक्षेत्र चयन गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको हो ।

सफ्टवेयरले नै कर्मचारीको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यस्तै कर्मचारी समायोनका लागि फारमहरुको व्यवस्था, कर्मचारी समायोजन सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरिन लागेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिएका छन । दशैँ–तिहार पछि सम्म कर्मचारी समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।