आश देखाएर झुलाउने भारत हाम्रो मित्र कि दुश्मन ?

२०७५ कार्तिक १० गते शनिबार, प्रकाशित

भूकम्पमा भत्किएका संरचना पुर्ननिर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ । भारतले पुर्ननिर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ अर्ब घोषणा गरेको थियो ।

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुर्ननिर्माणका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ (दाता सम्मेलन) मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् । उनले पाँच वर्षभित्र सबै रकम उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी थिइन् ।

त्योमध्ये अहिलेसम्म भारतले २ प्रतिशत रकम मात्रै दिएको छ । उसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत २०७५ साउन ११ मा २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । सम्मेलनका बेला विदेशमन्त्री स्वराजले घोषणा गरेकोबाहेक भारतले दिने नियमित सहयोग पनि कायम रहने बताएकी थिइन । तर सहयोग घोषणामै सीमित बनेको छ ।

एक्जिम बैंकमार्फत दिने भनिएको ७५ अर्ब रकम नआउने भएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले पुष्टि गरेका छन । उनले भने–‘एक्जिम बैंकको ७५ अर्ब नआउने भयो, भारतले दिने अनुदानको रकम पनि ढिलो गरी आउँदै छ ।’

यद्यपि एक्जिम बैंकले दिने भनेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने र उक्त रकम शोधभर्नामार्फत पुर्ननिर्माणमा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको ज्ञवालीले बताएका छन् । भारतको सर्तका कारण एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग गर्न नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले भने–‘भारतकै डिजाइनमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने एक्जिम बैंकको प्रावधान छ, त्यसअनुसार यहाँ पुर्ननिर्माणको काम हुन सक्दैन । त्यसैले एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग हुन नसकेको हो ।’

दाताले घोषणा गरेको ४० प्रतिशत रकम पनि नआएको अवस्थामा सरकार फेरि दाता सम्मेलन गर्न तम्सिएको छ । सम्मेलनमार्फत दाताले गरेको घोषणा र सम्झौताको समीक्षा गर्दै थप सहयोगका लागि आग्रह गरिने सरकार सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

दाताहरुले सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ । भारतले दिने भनेको एक खर्बमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ नदिने टुंगो लागेपछि दाताबाट पुर्ननिर्माणका लागि १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउने भएको छ ।