ओली र वादलको राजिनामा माग्दै आन्दोलनको घोषणा

२०७५ चैत १२ गते मंगलबार, प्रकाशित

सरकारसँग वार्ता गर्नका लागी वर्तमान सरकारको बहिर्गमनलाई पहिलो सर्त बनाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहाई र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

सोमबार नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले वक्तव्य जारी गर्दै पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकता बिना सर्त रिहाई गर्न र आफ्नो पार्टीबिरुद्ध लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार पर्सि देशभर चोक जुलुस, १४ गते कोणसभा, १५ गते मसाल जुलुस र १६ गते शनिबार नेपाल बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एसईई परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई असर नपरोस् भनेर शनिबार बन्द आहृवान गरिएको विज्ञप्तीमा बताईएको छ ।

विप्लव समूहले १९ गते देशभर अन्तरक्रिया, २१ गते जनवर्गीय संगठनको विरोध प्रदर्शन, २२ र २३ गते कालो झण्डा प्रदर्शन र २४ गते देशभर जनप्रदर्शन गर्ने बताएको छ । विज्ञप्तीमा ‘चैतभित्र प्रतिबन्ध नहटाएमा साथै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा केपी ओली सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध प्रबिन्ध र आम हड्तालको तयारी’ भनिएको छ ।

सरकारले भने चैतभित्र विप्लव समूहको विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा लिइसक्ने बताएको छ । पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवलाई जेलमा हालेरै भए पनि राजनितीको मुलधारमा ल्याउने दावी गरेका छन् ।

पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुलाई मार्न मान्छे खटाउने विप्लव समुहका अतिवादी र बिध्वंसात्मक गतिबिधिलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन् । सरकारले पछिल्ला केही दिनमा विप्लव समुहका उच्च तहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली लगायत थुप्रैलाई पक्राउ गरेको छ ।

वार्ताका लागी आब्हान गर्दै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछी विप्लव समूहका शीर्षनेता एवं पूर्वीकमाण्डका इञ्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले आफुहरु वार्ताका लागी तयार रहेको तर त्यसको लागी ओली–वादल नेतृत्वको सरकारको वहिर्गमन पहिलो शर्त रहेको बताएका छन् ।

भुमिगत अवस्थामा रहेका शर्माले भनेका छन्–‘हामी कहिल्यै वार्ता्विरोधी थिएनौं । ओली–बादल मण्डलीको नियत नै शंकास्पद छ । यस्तो राष्ट्रघाती, अनैतिक र दलाल तत्वसँग वार्ता सम्भव छ ? ओली–बादल मण्डलीको बहिर्गमन वार्ताको पूर्वशर्त बनेको छ ।’

नेता विरहीले अब द्वन्द्व बढ्दै गएमा त्यसको पहिलो प्रहार संसदीय व्यवस्थामा पर्ने बताउँदै ओली सरकार हटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने–‘कोही नागरिक वार्ता र शान्ति चाहन्छन् भने यो फासीवादी, अनैतिक भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकार हटाउनुपर्छ । जिम्मेवार नेताहरुले पहलकदमी लिन सकेनन् भने ओली–बादल मण्डलीसँगै उनीहरुको पनि पतन हुनेछ र नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरण हुनेछ ।’