सर्वोच्चको राय लिने मनस्थितिमा राष्ट्रपति

२०७३ साउन ९ गते आइतबार, प्रकाशित

नयाँ सरकार गठनको बिषयलाई लिएर संसदमा जोडघटाउको खेल चलिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार गठनको बिषयमा सर्वोच्चको राय लिने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख दलहरु विवादमा उत्रिएपछि संवैधानिक निकास खोज्न राष्ट्रपति समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा पुग्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद्÷कानुनविद् र दलहरुको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको बुझिएको छ ।

संसदको अंकगणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि केही दिनयता संविधानका जानकारहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गर्दै आउनु भएको छ ।

परामर्शका क्रममा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संविधानको कुन व्यवस्था अनु्सार सरकार गठनको आव्हान गर्ने हो, सो धाराको स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेर सिफारिस सहितको पत्र पठाउन संसदलार्ई नै आग्रह गर्दैै अघि बढ्न कानुनविदहरुले सुझाव दिएका थिए ।

कतिपय कानुनविदले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानले संक्रमणकालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागी कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै संसदलाई पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर संभामुखको पत्र फिर्ता पठाउँदा राजनीतिक हिसाबले विवादमा तानिन सक्ने र निकास नआउने भएकाले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपति संवैधानिक स्पष्टता खोज्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको बताइएको छ ।