यस्तो छ सत्ता बाँडफाँटको तयारी

२०७३ साउन १३ गते बिहीबार, प्रकाशित

ओली सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावले विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक खाका तयार पारेका छन् । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ र अन्य मन्त्रालय लिने भएको छ भने कांग्रेसले गृहसहित १३ मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

सत्ता बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउन गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस आजदेखी आन्तरिक छलफलमा जुट्ने बताएका छन् । दुबै दलमा सरकारमा कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ ।

राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारका लागी आव्हान गरेको समय सकीनै लाग्दा सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादी प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नुभन्दा पहिले नै मन्त्रालय बाँडफाँटको बिषय टुंग्याउन आन्तरीक छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि दुई दलका नेताहरूबीच भएका छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित ८ ओटा मन्त्रालय माओवादीले लिने सहमति बनेको छ । प्राथमिकता र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गरी दुई दलले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बताईएको छ ।

गठबन्धन दलका नेताका अनुसार माओवादीले अर्थ र कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भएको छ । अन्य मन्त्रालयको विषयमा भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्र, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, ऊर्जा, वन, सामान्य प्रशासन, कानुन, रक्षा र शिक्षा पहिलो प्राथमिकताका मन्त्रालय हुन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थ माओवादीलाई दिन राजी भएको कांग्रेसले गृहसहित परराष्ट्र, स्थानीय विकास, रक्षा, सामान्य प्रशासन, उर्जा, वन, शिक्षा र कानुन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी भित्र स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा र कानुन आफ्नो नेतृत्वमा लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

सरकार गठनपुर्व दुई दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँट बाहेक अन्य बिबिध बिषयमा पनि सहमति हुने भएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारले आगामी चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बिषयमा दुई दलबिच आन्तरिक छलफल भईरहेको बताईएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका बढाउन माओवादीले कानुन मन्त्रालयको पनि दाबी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । शिक्षा र सामान्य प्रशासनमा यसअघि माओवादीबाट मन्त्री भएकाले तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरेको विश्लेषण सहित माओवादीको दावी रहने बताईएको छ ।

कांग्रेसले दाबी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय मधेसी मोर्चा तर्फबाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आए यो मन्त्रालय उनलाई दिने माओवादीको सोच छ । नयाँ सरकारमा राप्रपा र नेकपा संयुक्तलाई पनि सहभागी गराउन गठबन्धन तयार रहेको जानकारी बाहिर आएको छ ।

मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण गच्छेदारको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना निकै कम छ । ओली सरकारले फुटाएका केही मन्त्रालय जोड्ने दुई दलको सुर छ । सबैका माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागी साना दलको साथ लिनुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रीपरीषदको आकारका बारेमा भने निर्णय गर्न बाँकी नै छ ।

राष्ट्रपतिले आव्हान गरे अनुसार सहमतीय सरकारको सम्भावना नरहेकाले दुई दल आन्तरीक रुपमा बहुमतीय सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका हुन । सहमतिय सरकारका लागी साउन १६ गतेको समयसिमा सकिएपछी सम्भवत १७ गते सभामुखले संसदमा बहुमतिय सरकार गठनको लागी गृहकार्य थाल्नुहुनेछ । साउन १८ गते प्रधानमन्त्रीको मनोनयन दर्ता हुनेछ र १९ गते सम्भवत देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।