लोकमानको फाईल नदिए सरकारलाई कारबाही
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गर्दाको सक्कल फाईल उपलब्ध नगराए सरकारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्दाको सक्कल फाइल ‘भुइँचालोमा हरायो’ भन्ने सरकारको जवाफलाई सर्वोच्च अदालतले गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ ।
लोकमान नियुक्तिबारे सरकारको जवाफ सम्बन्धमा शुक्रबार भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वाम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लको इजलासले सरकारको जवाफलाई ’गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भनी टिप्पणी गरेको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशत्रयको ईजलासले पूर्वआदेश अनुसार ७ दिन भित्र कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी फाइल नपठाए न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले माग गरेको कागजात सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमै पठाउनुको साटो ‘फेला परेपछि पठाउने’ भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ–‘अब पूर्व आदेशानुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुनेछ ।’
सर्वोच्चले यसअघि मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई फाइल पठाउन चिठी लेखेको थियो । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा ३४ (२) मा अदालतले मागेको फाइल नपठाए सम्बन्धित निकायको कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने उल्लेख छ ।
लोकमान नियुक्ति कानुन विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै रिटलाई खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
अर्यालले उक्त फैसला चित्त नबुझेपछि आयोगको प्रमुख हुन चाहिने अनुभव र योग्यता लोकमानसँग नभएको भन्ने नयाँ प्रमाण भेटिएको भन्दै केही समयअघि पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । सोही निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सक्कल कागज माग गरेको थियो ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमेतको इजलासले लोकमान नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब सर्वोच्चमा लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा फेरि बहस हुने छ । बहसपछि उनका बारे अन्तिम फैसला हुनेछ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्