लोकमानको फाईल पठाउन सरकारलाई चेतावनी

२०७३ असोज ६ गते बिहीबार, प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको निर्णय नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने आदेशसहितको पत्र पन; बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ ।

सर्वोच्चले एउटै व्यहोराको आदेश सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्की विरुद्ध दायर रिटको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले गत भदौ ३१ गते प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि भएको निर्णय र २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्य सचिवको हैसियतमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको स्पष्टीकरण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सात दिनभित्र नियुक्तिको फाइल नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनीसमेत आदेशमा दिइएको थियो । ‘आदेशसहितको खामबन्दी बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ सर्वोच्च प्रशासनका अधिकारीले भने, ‘आदेश पाएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय पठाउने कानुनी म्याद हुन्छ । निर्णय नआए के गर्ने भनेर त्यसपछि मात्र इजलासले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

‘अति गोप्य’ भन्दै छाप लगाइएको खामबन्दी साँझ पाँच बजे सर्वोच्च प्रशासनबाट चलानी भएको थियो । उक्त आदेश बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर कानुनी प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएपछि फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अर्को पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो ।