भारतले डरलाग्दो घेराबन्दी गरेको एमाले निष्कर्श

२०७३ पुष २४ गते आइतबार, प्रकाशित

भैंसेपाटीस्थित बामदेव गौतमको निवासमा शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले भारतले डरलाग्दो रुपमा घेराबन्दी गरेको निष्कर्श निकालेको छ । अनौपचारीक जस्तो देखिएको बैठकमा उपस्थित नेताहरुले आफुहरुलाई प्राप्त गरेका गोप्य सुचनाहरुको आदानप्रदान गरेपछी एमालेले यस्तो निष्कर्श निकालेको हो ।

एमालेको स्थायी कमिटीमा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका तीनजना नेता छन भने गृहमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भइसकेका दुई दुई जना नेता छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन भारतले चौतर्फी घेराबन्दी गरेको गोप्य सूचना सुनाएपछी एमालेले तत्कालै संसदमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आफ्नो गठबन्धनबाट कोही पनि किनबेच नहुन भन्नेमा एमाले सचेत देखिएको एक नेताले बताएका छन । संसदमा संशोधन विद्येयक भन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन र महाअभियोग सम्बन्धी कार्यसूची पेश गरिए ती विषय टुंगो लगाउन एमाले सहमत रहेको सचिव गोकर्ण विष्टले बताएका छन ।

एमाले संविधान संसोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने गरी पहिले शक्ति केन्द्रित गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । संसदबाट विधेयक फेल हुने निश्चित भएपछि सदन खुलाएर मतदानबाट टुंगो लगाउन तयार हुने एमालेको योजना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा एमालेले आफ्नो पक्षमा एक तिहाई मत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर यसबीचमा पैसा र उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदको अफर बढेको एमाले बैठकमा चर्चा भएको थियो । यसमा भारतले चलखेल गरेको एमाले बैठकमा चर्चा भएको थियो ।

शुरुमा विधेयक अस्वीकार गरेका मधेसी मोर्चाका नेताहरु दूतावासको लन्च बैठकपछि जस्ताको तस्तै पारित गर्न तयार हुनु र अहिले परिमार्जनको कुरा आउनुले यो विषयमा बाहृय हस्तक्षेप बढेको एमाले बैठकको ठहर छ ।

‘संसदमा पैसा र पद बाँडेर २ दुई तिहाइ र्पुयाउने र सीमांकनमात्र होइन राष्ट्रियसभा, नागरिकता र भाषामा आफू अनुकुल प्राबधान थपेर राष्ट्रिय हित विपरीत पारित गराउने खेल हुन सक्छ’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने ‘अदालतको आदेशलाई समेत बुझ्दै यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र हामी रोक्न बाध्य हुन्छौं’ ।

एमालेले संसदमा २ तिहाई बहुमत नपुग्ने निश्चित नगरेसम्म संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्न नदिने संकेत दिएको छ । आफ्नै गठबन्धनका कतिपय साना दलसँग एमालेको पूरा भरोसा छैन । कमल थापा र गच्छदार उपप्रधामन्त्री पाएपछि विधेयक पारित गराउन लाग्ने आशंका पनि उसलाई छ ।