राजालाई जस्तै राष्ट्रपतिलाई कानुन नलाग्ने !

२०७३ माघ १५ गते शनिबार, प्रकाशित

राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि राष्ट्रपतिलाई समेत राजा महाराजाहरुलाई जस्तै कानूनभन्दा माथि राख्ने प्रयास सुरु भएको छ । सरकारले हालै तयार पारेको एक विधेयकको मस्यौदाले राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलाई कानून नलाग्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कुनै पनि काम कारवाहीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा नचल्ने उल्लेख छ ।

पदबाट हटेपछि पनि उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न नपाउने कानून बनाइन लागेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा भनिएको छ–‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयलाई पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’

यस्तै व्यवस्था राजाको हकमा पनि थियो । नेपालको संविधान २०४७ को धारा ३१ ले राजा, राजसंस्थाका विरुद्धमा अदालतमा कुनै पनि प्रकारको मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ, जुन राजालाई थिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रस्तावमा असहमति राख्दै नयाँ राजा जन्माउन नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एक अधिकारीले भने–‘राष्ट्रपति कार्यालय पनि विस्तारै दरबारिया संस्कारमा रमाउन थालेको हो कि भन्ने गरी विधेयक आएको छ ।’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यसबारे टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् ।

मस्यौदाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका पारीश्रमिक यसअघि सरकारले तोके अनुसार राष्ट्रपतिको १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार सदर गरेको छ । यस्तै पत्रपत्रिका सुविधा अन्र्तगत राष्ट्रपतिलाई मासिक ६ हजार छ भने उपराष्ट्रपतिले ५ हजार पाउने भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको पोशाक सुविधाका लागि २५ हजार र उपराष्ट्रपतिको पोशाक भत्ताका लागि २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चका लागि राष्ट्रपतिलाई ७५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार दिइनेछ ।