स्थानीय तहको संख्या २३ ओटा थपेर ७४४ पुर्याईयो

२०७३ फागुन २२ गते आइतबार, प्रकाशित

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर ७ सय ४४ बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ नम्बर प्रदेशका ८ र प्रदेश नम्बर १ मा १ र प्रदेश नम्वर ४ का एक/एक जिल्लामा गरि १९ तह थप गरी स्थानीय तहको संख्या बढाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संख्या थप गर्ने बाटो पनि खुला राखेको छ । यसअघि बालानन्द पौडेल नेतृत्वको पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो । मधेसी मोर्चाको तिब्र असन्तुष्टि पछि हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले आयोगले सुरूमा तोकेको अधिकतम सीमालाई नै मान्यता दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बेलुका बसेको बैठकले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मनाङ, खोटाङ, बजाङ र नुवाकोटमा देखिएको विवाद समाधान गर्न एक/एक वटा गाउँपालिका र एकाई निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउनु आफूहरुको उद्देश्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाटो खुला राख्ने निर्णय गराएका हुन् । प्रदेश नम्बर दुईमा २१ स्थानीय तह थप भएको छ । ७ सय १९ हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा १०६ स्थानीय तह हुन्थ्यो । अब १ सय २७ पुगेको छ, जुन इलाका हुँदा सरह हो ।

काठमाडौंमा दुई स्थानीय तह थपिएको छ । शंखरापुर र दक्षिणकालीलाई नगरपालिका बनाइएको छ । स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयलाई छिटै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानीय निकायको पुनसंरचनाको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।